भारतीयांचे अर्थशास्त्र हेच मुळात बचतीच्या सुत्रांवर उभारलेले आहे. अर्थात बचत हीच भारतीय असण्याची ओळख आहे. तीच भारतीयांची संस्कृती आहे. संस्कृती वरून आठवलं….संस्कृती म्हंटलं की सर्व धर्म त्यात आले. भारतात राहणारे सर्व धर्मीय पहिल्यांदा भारतीय आहेत. नंतर ते त्यांच्या धर्माचे, कुटुंबाचे, समाजाचे आहेत. त्यामुळेच भारतात पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असणारे देखील पहिल्यांदा ते भारतीय म्हणून ओळखले जातात. त्यांना जगभरात भारतीय असल्यानेच ‘संस्कारित’ म्हणून सन्मानाची वागणूक मिळते. अर्थात नियोजनशून्य कारभाराने जनतेचे कसे हाल होतात हे भारतातील राज्यकर्त्यांनी अनुभवले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी अन स्वातंत्र्यानंतर ज्या बारा सर्वात मोठ्या दुष्काळांना भारताला सामोरे जावे लागले, यामध्ये नियोजनशून्य धोरणांमुळेच मृतांची आकडेवारी वाढलेली असायची. अन्नाची ददात आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हीच दोन प्रमुख कारणे दुष्काळात मोठ्या संख्येने मृतांची आकडेवारी वाढण्यामागे असायची. ब्रिटिशांची सत्ता होती तेंव्हा त्यांना भारतीय जनतेबद्दल माणुसकीचा ओलावा देखील असण्याचे काहीच कारण नसायचे. त्यांच्यादृष्टीने भारतीय जनता म्हणजे ‘गुलाम’ आणि गुलामांनी तडफडून मेलं तरी ते त्यांच्यादृष्टीने वेदनादायी नसायचे. याउलट त्यांना असुरी आनंद मिळायचा. मात्र स्वातंत्र्यानंतर देशी सरकार सत्तेवर आल्यावर सरकारच्या धोरणात देखील भारतीय संस्कृती दिसू लागली. मुळातच फाळणीच्या कडवट पार्श्वभूमीवर देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिला डल्ला पडला होता तो देशाच्या तिजोरीवर. फाळणी होवून निर्माण झालेल्या शेजारच्या देशाला फक्त भूभाग द्यावा लागला नाही तर त्यांना देश चालविण्यासाठी आर्थिक मदत देखील द्यावी लागली. हा इतिहास सांगण्याचे मूळ कारण हेच आहे की तिजोरीत खडखडाट असताना देश ताब्यात मिळाल्यानंतर तो देश विकसनशील देश कसा बनू शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. भारतीय अर्थकारणच बचतीच्या भक्कम पायावर उभे आहे.

तर मूळ मुद्दा असा की, गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे सगळं जग ठप्प झालेले असताना भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय जनता एव्हढे सर्व्हायवल कसे असू शकतात ? गेल्या दोन वर्षांपासून जनजीवन ठप्प आणि विस्कळीत झाल्याने देशाची उत्पादकता घसरली आहे अश्यास्थितीत हा देश नुसताच चालतोय असं नाही तर प्रगतीपथावर चालतोय याचे इंगित काय ? तर नियोजनाअभावी दुष्काळात होणारी फरफट अनुभवल्यानंतर देशभरात अपात्कालीन नियोजनावर भर देणारी बचतीची अर्थव्यवस्था हेच त्याचे उत्तर आहे. अर्थात लोकशाही व्यवस्थेत दर पाच वर्षांनी लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर येते. त्यामुळे या विषयावर राजकीय शेरेबाजी खूप केली जाते. सत्तेवर बसलेल्या राजकीय पक्षाचे लोक तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत, हा आपल्याकडील विरोधी राजकीय पक्षांचा अत्यंत आवडता मुद्दा असतो. म्हणजे ते सत्तेवर असतांना यापेक्षा वेगळे काही करत नसतात. पण सत्तेवर विराजमान होण्याच्या जीवघेण्या शर्यतीपोटी ते सत्ताधाऱ्यांवर सतत आरोप करीत असतात. अर्थात त्यातून गैरमार्गाने अर्थव्यवहार करणारे काही घोटाळे बाहेर येत असतात, हे ही तेव्हढेच सत्य आहे. म्हणजेच ताक घुसळल्यावर लोणी निघणार…तर आरोप-प्रत्यारोप आणि काहीप्रमाणात घोटाळे होत असले तरी देखील गेल्या ७०-७२ वर्षात देशाच्या अर्थनीतीचे तीनतेरा वाजल्याची आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती कधी उद्भवल्याचे ऐकिवात नाही. कारण कोणत्याही विचारधारेचे सरकार सत्तेवर येवो. भारताची अर्थनीती मात्र सर्वमान्य अशीच राहते. अर्थनीतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची सध्या तरी आवश्यकता नाही. कारण याच अर्थनीतीमुळे महामारीत सर्वसामान्य माणूस आजपर्यंत तग धरुन आहे., संपूर्ण जगाने भारतीय अर्थनीतीला सलाम केला आहे. यातच सर्वकाही आले.

घरातील महिलांनी अडचणीच्या काळात उपयोगी पडतील म्हणून किचनमधील सेल्फमध्ये डब्यातून ठेवलेले पैसे बचतीची महती सांगणारे घराचे अर्थकारण असते. म्हणूनच आर्थिकस्तर कोणताही असो, भारतीय कुटुंब व्यवस्था मिळकतीनुसार खर्च करतांनाच त्यातून बचतीचा मार्ग अवलंबिते. म्हणूनच कोणतेही संकट आले तर संकटाशी मुकाबला करायला भारतीय कुटुंबव्यवस्था सक्षम ठरते. हे जगाने अनुभवले आहे. नाहीतर शेजारच्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसह अनेक देश अंतर्गत कलह आणि कोरोना महामारीमुळे रसातळाला चालले आहेत. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था तर पार कोलमडलेली आहे. देश चालवायला देखील त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. लोकांना अन्नधान्य, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात त्यांचे सरकार असमर्थ ठरत आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने देशाची उत्पादकता घसरलेली आहे. दुसऱ्याने दिलेल्या मदतीच्या जोरावर देश कितीकाळ तग धरुन राहू शकेल. पण बचतीची संस्कृतीच न स्वीकारलेल्या समाज आणि सरकारकडून आणखी कोणती अपेक्षा करणार…!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.