कोणत्याही परिस्थितीत युद्ध हा समर्थनीय तोडगा असूच शकत नाही. चर्चेतूनच कोणत्याही समस्येवर सन्मानजनक मार्ग काढला जावू शकतो. आता रशिया-युक्रेन हे युद्ध अंतिम वळणावर येऊन ठेपले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या भीषण युद्धाने युक्रेनतर बेचिराख झालेच आहे. पण जगासमोर आता महागाई आणि युक्रेनमधून विस्थापित होत असलेल्या लाखों लोकांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता युद्धाला पंधरा दिवस होत आहेत. याकाळात हल्ले करणाऱ्या रशियाचे युद्ध खर्चापोटी करोडो रुपयांचे नुकसान आणि हल्ले झेलणाऱ्या युक्रेनची जीवितहानी, मालमत्तेची हानी याबरोबरच शहरे, गावे मिसाईल आणि बॉम्बच्या वर्षावाने उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांची पुन्हा उभारणी याबरोबरच गेल्या पंधरा दिवसात जीव वाचविण्यासाठी युक्रेन मधून लाखो लोकांचे पलायन सुरू आहे. युद्धजन्य काळात युक्रेनच्या शेजारील देशांना आपोआपच झळ बसत आहे. स्थलांतरितांचे लोंढेच्या लोंढे आज शेजारील देशात प्रवेश करीत आहेत. आज सहानुभूती म्हणून या विस्थापितांना सामावून घेतले असले तरी कोणताही देश कितीकाळ या विस्थापितांना आपल्या देशात ठेवू शकतील ?

दुसऱ्या महायुद्धात संपूर्ण जग होरपळून निघाले आहे. त्या राखेतून पुन्हा उभे राहण्यात अनेक वर्षे गेली आहेत. फक्त महायुद्धच नाही तर गेल्या पंचाहत्तर वर्षात एकमेकात जी काही युद्धे झाली आहेत. त्यातून पुढे स्थलांतरित झालेल्या लोकांचे प्रश्न आजवर सुटलेले नाहीत. ते ज्या देशातून पलायन करून आलेले असतात. त्या देशात परत जाणे काहीकाळ त्यांच्यासाठी सुरक्षित नसते. पुढे जेंव्हा त्यांना मायदेशी यावेसे वाटते तेंव्हा त्यांना त्यांची मातृभूमी स्वीकारत नाही. त्यांच्या हक्काच्या जमिनी, घरे, स्थावर मालमत्ता यावर अतिक्रमण झालेले असते. शिवाय ज्या प्रदेशात त्यांनी आश्रय घेतलेला असतो तिथली भाषा, धर्म, संस्कृती त्यांना स्वीकारणे जड जाते..त्यातून तिथेही त्यांचे जगणे असह्य होत असते. देश सोडून पळून आलेले म्हणून ते त्यांचे सामाजिक स्थान हरवून बसलेले असतात. अश्यास्थितीत जगण्याचे नैसर्गिक अधिकार देखील ते मिळवू शकत नाहीत. विस्थापित्यांच्या व्यथा, वेदना काय असतात हे भारताने फाळणीतून अनुभवले आहे. आजही फाळणीच्या वेळी विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांना परत काश्मीरमध्ये स्थापित करणे शक्य होत नाहीय. या समस्येतून युद्ध लादल्या गेलेला कोणताच देश सुटलेला नाही. वीस-बावीस वर्षे युद्धाच्या झळा सोसलेल्या आखाती प्रदेशातील देशांमध्ये देखील आता विस्थापितांचे प्रश्न उग्ररुप धारण करीत त्यातून नव्या संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडत आहेत. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जे छोटे प्रदेश देश म्हणून उदयास आले, त्यांच्यामध्ये स्थलांतरित आणि मूलनिवासी हा संघर्ष आता पेट घेत आहे. अजूनकाही दिवसांनी युद्ध थांबेल नव्हे ते थांबवावेच लागेल. त्यानंतर युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या शहरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल. कदाचित ढासळलेल्या इमारती पुन्हा नव्याने उभारता येतीलही, पण निर्भय वातावरणात जगण्याची उमेद हरवलेल्या माणसांचे जत्थे जनावरांच्या कळपात रुपांतरीत होतील. आत्ता जीविताच्या सुरक्षिततेसाठी युक्रेन सोडणाऱ्या युक्रेनी विस्थापितांचे भविष्य काय असणार ?

पूर्वी युद्धे ही धर्मद्वेष, वंशद्वेष, व्यक्तिगत अहंकार आणि विस्तारवादी मनोवृत्तीतून केली जात होती. मात्र दुसऱ्या महायुद्धानंतरची झालेली बहुतांश युद्धे ही नव्या व्यापारी मनोवृत्तीतून झालेली दिसून येतात. अश्या प्रकारच्या युध्दांमध्ये आमनेसामने लढणारे प्रमुख दोन देश हे केवळ प्रतिमा म्हणून वापरल्या जातात. त्यांच्या पाठीशी छुपे युद्ध खेळणाऱ्या अनेक शक्ती असतात. ज्या ताकदवान राष्ट्रांना आपली उत्पादने ही विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेत खपवायची असतात, असे ताकदवान देश हे आपल्या पेक्षा कमी ताकदवान असलेल्या देशाला संरक्षणाची हमी देत युद्धा साठी प्रवृत्त करतात. स्वतःच्या अस्तित्वच्या प्रश्नांवरून हे देश युद्धाच्या खाईत पडतात. १९४५ नंतर जगाच्या पाठीवर झालेल्या बहुतांश युध्दांचा बारकाईने अभ्यास केला तर हाच निष्कर्ष निघतो. रशिया आणि युक्रेनच्या वादात रशिया हा ताकदवान देश आहे शिवाय काही वर्षांपूर्वी पर्यंत आपलाच भाग असलेल्या युक्रेनशी लढतोय कारण युक्रेनला युरोपीय देशांच्या गटात सामील करून घेण्यासाठी अमेरिका करत असलेली लुडबुड रशियाला नकोय. कोणत्याही कारणाने अमेरिकेचे सैन्य आपल्या सीमेवर तैनात झालेले रशिया सहन करू शकत नाही. तर युक्रेनला स्वातंत्र्य देताना त्याच्या संरक्षणाची हमी देत रशियाने त्याची अण्वस्त्रे काढून घेतली होती. आज तीच अण्वस्त्रे युक्रेनजवळ असती तर रशियाने युक्रेनशी युद्ध केले असते का ? आता अमेरिकेला फक्त युक्रेनची बाजारपेठ हवी आहे का ? तर नक्कीच नाही. युक्रेनला गोंजारत त्याला ‘नाटो’ समूहात सामील करण्याचे स्वप्न दाखवत युरोपीय देश आणि मध्य आशियावर आपला वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकेची लुडबुड सुरू आहे. याविभागात ज्याप्रमाणे रशियाला अमेरिकेचा प्रवेश नकोय त्याचप्रमाणे विस्तारवादी विचारधारेच्या चीनला देखील नकोय. त्याचबरोबर आता युरोपीय समूहात (नाटो) युक्रेनच्या प्रवेशाला विरोध दर्शविणारे अन्य नाटोसदस्य देश आहेत. म्हणूनच रशिया-युक्रेन वादाला आता महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेण्यासाठी महाशक्तींचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातूनच हा संघर्ष अजून थांबण्याचे नाव घेत नाहीय. आत्तापर्यंत दहा लाखांवर अधिक युक्रेनी नागरिकांनी आपला देश सोडून शेजारच्या देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. युद्ध थांबून शांतता प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही किती युक्रेनी आपल्या मायदेशी म्हणजे युक्रेनला जातील ? ही प्रक्रिया किती वर्षात होईल ? ही प्रश्ने सध्यातरी अनुत्तरित आहेत. आता या युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल, इंधन ऑइल, सोने-चांदी, खनिज आणि अन्नधान्यासह सूक्ष्म बाजारावर महागाईचे सावट पसरले असून आधीच कोविड महामारीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने कोसळलेल्या बाजारपेठा आता या संकटाने पार भुईसपाट होतील की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.