काल म्हणजे दि. ६ मार्च रोजी महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे बडे नेते (प्रवक्ते) संजय राऊत यांच्या मुंबई आणि अलिबाग येथील मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करीत ईडीने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात ‘धुरळा’ उडवून दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर आणि शिवसेनेचे नेते आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नबाब मलिक हे देखील ईडीच्या जाळ्यात अडकलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रात सत्तेवर असणारे भाजप आणि महाराष्ट्र राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय काँग्रेस या महाविकास आघाडीच्या सरकार मध्ये राऊतांच्या कारवाईवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या ‘तोफा’ दणाणू लागल्या आहेत. मुळात आर्थिक घोटाळे अथवा पैशाचा गैरव्यवहार यांचा तपास करणे हे ईडीचे मुख्य काम आहे. केंद्र सरकारातील महसूल विभाग आणि अर्थ मंत्रालय यांच्या अंतर्गत Enforcement Directorate म्हणजेच ईडीचे कामकाज चालते. ईडीची स्थापना १९५६ मध्ये दिल्ली येथे झाली. देशभरात ईडीची ४९ विभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाअंतर्गत ईडीचे कामकाज सुरू असल्यानेच ईडीच्या कारवाईला राजकीय सुडाची कारवाई म्हणून विरोधकांकडून पाहण्यात येते. वास्तविक ईडी ही स्वायत्त संस्था आहे. तिच्या कारवाई मध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होवू शकत नाही. अर्थात या आरोपांच्या संदिग्ध वातावरणात ईडी जर केंद्र सरकारला देखील अडचणीत आणत असेल तर…? अर्थात ईडीच्या स्थापनेपासून आजवर अशी घटना घडल्याचे ऐकिवात देखील नाही. शेजारच्या पाकिस्तानात लष्कराच्या इशाऱ्यावर तेथील सरकारला नाचावे लागते अन्यथा सरकारला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागते हा आजवरचा इतिहास आहे. नुकतेच इम्रान खान यांच्या सरकारवर हीच वेळ आल्याचे आपण पहात आहोत. मात्र भारतीय लोकशाहीची अवस्था पाकिस्तान मधील नावापुरत्या असणाऱ्या लोकशाहीसारखी नक्कीच नाही. इथे सेना आणि ईडीसारख्या स्वायत्त संस्था ह्या सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न करता किंवा सरकारची लुडबुड न होवू देता स्वतंत्रपणे देशहितासाठी कार्य करतात हे इथल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला आणि त्यांच्या समर्थकांना माहीत आहे. तरीदेखील ईडीच्या प्रत्येक कारवाईला राजकीय रंग देण्याची राजकारण्यांची हौस काही संपता संपत नाही.
काल दि. ६ मार्च रोजी खा. संजय राऊत हे दिल्ली मुक्कामी असताना इकडे मुंबईत ईडीने राऊत यांच्या दादर येथील राहत्या फ्लॅट बरोबरच अलिबाग येथील ५० गुंठे असलेल्या ८ भूखंडावर जप्तीची कारवाई करत ‘धमाका’ केला. आता मुळातच पुरेसे ठोस पुरावे हाती असल्याशिवाय ईडी सारखी यंत्रणा कारवाई करत नसते. या शिवाय कारवाईच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेता येते हे माहिती असतानाही प्रत्येक कारवाईच्या वेळी राजकीय कांगावा हा केलाच जातो. हा आता ‘रुटीन’ प्रकार झाला आहे. गदारोळ, शिवीगाळ, घोषणाबाजी, राजकीय सूड आणि सुडाचे राजकारण ही सगळी स्क्रिप्ट कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून एकमेकांच्या समर्थकांच्या तोंडून वदवून घेत देशाच्याच प्रशासकीय व्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे हा ड्रामा आता नागरिकांना देखील सवयीचा झालेला आहे. पत्रा चाळ जमीन घोटाळा प्रकरणात नाव आल्यानंतर ईडी आपल्यावर देखील कारवाई करेल हे संजय राऊत यांना माहिती होते असं ते स्वतःच सांगतात. केवळ आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणले, ते पाडण्यासाठी भाजपाला मदत करत नाही म्हणून भाजपच्या सांगण्यावरून ईडीने कारवाई केली हा तर्क संजय राऊत मांडतात. तर या तर्काची महाआघाडीतील सर्व राजकीय पक्ष पुष्टी करतात. पेटलेल्या राजकीय होळीत आपल्या उपस्थितीच्या चार गौऱ्या टाकण्याची ही मखलाशी राजकारण्यांकडून अपेक्षित अशीच आहे. ‘कुणाच्या बापाला घाबरत नाही’ ही दर्पोक्ती यातूनच जन्माला येते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ईडी ही कारवाई करते त्या दिवशी दिल्लीत शरद पवार यांनी बोलावलेल्या प्रीती भोजनाच्या कार्यक्रमात संजय राऊत हे दिल्लीत असल्याने सहभागी होतात आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या शेजारी बसलेले दिसतात. सर्वसामान्य जनतेला यातून कोणता मेसेज देवू पहात आहेत. मग ईडीच कुणाच्यातरी सांगण्यावरून विरोधकांवर कारवाईचा वरवंटा फिरवत आहे का ? या शंकेचा जन्म होतो. आज केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे पण जेंव्हा विरोधकांची केंद्रात सत्ता येईल तेंव्हा ‘सुपातले जात्यात’ या न्यायाप्रमाणे ते कारवाईच्या कचाट्यात सापडणार का ? कारण ‘फायली’ तर सगळ्यांच्याच ईडीकडे तयार असतात ना…! सर्वसामान्यांना तर असंच वाटतं.
‘एक हमामा में सब नंगे’ या उक्ती प्रमाणे आज माझा तर उद्या तुझा नंबर लागणारच हे सुचविणारे विधान राजकारणी लोक करतात तेंव्हा धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असल्याचा कितीही आव आणत असले तरी ते कधी ना कधी भ्रष्ट होतात याचा कबुलीजबाबच ते देत असतात. आता जनतेलाही हे सवयीचे झाले आहे. मिळणाऱ्या वेतनामध्ये चंगळ करता येत नाही म्हणून टेबलाखालून ‘लाच’ स्वीकारणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याला जेंव्हा अँटी करप्शन ब्युरो सापळा लावून पकडते तेंव्हा त्याच्या बदनामीची कुजबुज करणारा समाज हा राजकारणी लोकांवर जेंव्हा अशी कारवाई होते तेंव्हा मनापासून सुखावलेला असतो. तो फक्त बाहुबलीच्या बलप्रयोगापुढे व्यक्त होत नसतो. हे सत्य राजकारणी जेंव्हा स्वीकारतील तेंव्हाच ते घोटाळेबाजांच्या घोळक्यातून स्वतःला सुरक्षित ठेवतील. आपल्या देशात बँकांना बुडविणारे माल्या आणि निरव मोदींसारखे उद्योगपती ईडीच्या कारवाईला घाबरून देश सोडून पळून जातात तेंव्हा त्यांच्या पलायनाच्या सुरस कथा या देशातील जनता चर्वितचर्वण करत राहते या मानसिकतेकडे पाहिले तर या देशात भ्रष्टाचार किती प्रमाणात नम्रतेचा शिष्टाचार झाला आहे हे समजून येते. कारवाईतून भ्रष्टाचाराचा ठपका लागलेले अनेक राजकारणी या देशाच्या लोकशाहीला बळकट करण्याची भाषा करतात आणि जनता त्यांच्या चारित्र्यहनन करणाऱ्या घटना विसरून त्यांच्या पाठीशी पुढच्याच क्षणाला खंबीरपणे उभी राहते तेंव्हा कारवाईचे राजकारण आणि राजकारणातील कारवाई अधिक प्रगल्भ झाली असेच समजावे लागेल. बाकी ईडीची कारवाई, न्यायालयाचे निकाल हे केवळ ‘कहानी में ट्विस्ट’ समजावे कारण….पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त…!
:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.
avatibhavati.com 
Leave a reply to Sunil Gurav उत्तर रद्द करा.