१९७२ चा दुष्काळ किंवा युद्धानंतरचा भारत ज्यांनी कळत्या-समजत्या वयात पाहिला-अनुभवला आहे अशी पिढी आता वृद्धापकाळाकडे झुकलेली आहे. पण ७२ च्या दुष्काळात अमेरिकेकडून मदत म्हणून डुकरांना खाऊ घालतात तो ‘मिलो’ (लाल गहू) ज्यांनी खाल्ला आहे, त्यांना ‘धान्य टंचाईचे’ संकट म्हणजे काय असते ? याची पुरेपूर जाणीव आहे. गेल्या दोन वर्षांचा ‘कोरोना’ महामारीचा काळ आणि त्यानंतर लगेचच रशिया-युक्रेनचे न थांबणारे युद्ध या परिस्थितीने मध्य आशिया आणि युरोप खंडात आता ‘धान्य टंचाई’चे नवे संकट उभे राहिले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जवळपास पन्नासएक देशांमध्ये येवू घातलेल्या या संकटातून दिलासा देण्याची क्षमता भारताकडे असल्याने आपोआपच या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सर्व जग भारताकडे आशाळभूत नजरेने पहात आहे. जगात गहू उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर असणाऱ्या रशिया आणि युक्रेन या देशात कधी न थांबणारे युद्ध सुरू असल्याने ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. महामारी आणि युद्धानंतर ‘भूकमारी’ येते असं आपल्याकडे वृद्ध मंडळी नेहमी म्हणतात ते इथं तंतोतंत लागू होत आहे. जगासमोर कोरोना महामारी नंतर आता भूकमारीचे नवे संकट उभे ठाकले आहे. स्वतःला महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटनसह महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताकडे आता या ‘भूकमारी’तून जगाला सावरण्याची जबाबदारी आली आहे. विशेषतः ज्या देशांची अर्थव्यवस्था ही कृषी उत्पादनांवर अवलंबून आहे अशा देशांवर आता मदार राहणार आहे. आता धान्य उत्पादनांची क्षमता असणाऱ्या देशांमध्ये रशिया-युक्रेन हे सर्वात वरच्या क्रमांकाचे देश आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ते स्वतःचे अस्तित्वच मिटवून टाकणाऱ्या युद्धकलहात पुरते बुडालेले आहेत. अमेरिका ही जगावर वर्चस्व मिळवू पाहणारी अशी महासत्ता आहे जी मदतीच्या नावाखाली आश्रित देशांच्या बाजारपेठेवर ताबा मिळवायचा प्रयत्न करते. चीन देखील त्याच पद्धतीने आपले विस्तारवादी धोरण जगावर लादू पहात आहे. ब्रिटन, फ्रांस, इस्त्रायल ही राष्ट्रे विस्तारवादी नसली तरी व्यापारी धोरणांना प्राधान्य देणारी अशीच आहेत. राहता राहिला भारत देश. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताचे परराष्ट्रीय धोरण मात्र विस्तारवादी नसून उदारमतवादी आहे. म्हणूनच येणाऱ्या काळात ‘धान्य टंचाई’च्या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी सारे जग भारताकडे आशाळभूत नजरेने पहात आहे, हे म्हणणे पटते.

जागतिक बाजारपेठेत धान्य निर्यातीमध्ये विशेषतः गहू, तांदूळ आणि मका यामध्ये रशिया आणि युक्रेनचा वाटा हा सर्वाधिक म्हणजे तीस टक्क्यांएव्हढा आहे. त्या खालोखाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हे देश येतात. चीनच्या बनावट व्यापार धोरणामुळे त्यांच्या कुठल्याच उत्पादनावर जागतिक बाजारपेठेत विश्वास ठेवला जात नाही. त्यामुळे उत्पादनांच्या गुणवत्ता पातळीवर चीनच्या उत्पादनांना जागतिक पातळीवर तशी मागणी नसते. तर भारत हा जागतिक बाजारपेठेत गहू आणि तांदळाची गुणवत्ता आणि दर यापातळीवर सर्वात स्वस्त पुरवठा करणारा पुरवठादार देश म्हणून पुढे आलेला देश आहे. भारता मधून १५० देशांमध्ये तांदळाची तर ६८ देशांमध्ये गव्हाची निर्यात केली जाते. कोरोना महामारीच्या काळातही म्हणजेच २०२०-२०२१ मध्ये भारताने सात लाख टन गव्हाची निर्यात केलेली आहे. भारताकडे यावर्षी २२ लाख टन तांदूळ आणि एक कोटी ६० लाख टन गहू निर्यात करण्याची क्षमता आहे. तर यावर्षी भारतात ११ कोटी टन गहू उत्पादित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या जागतिक धान्य संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी जगातील ग्राहक देशांकडून भारताकडे गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीकडे आशाळभूत नजरेने पाहिले जात आहे. जर जागतिक पातळीवर धान्य संकटाशी मुकाबला करण्याचे नेतृत्व भारताने स्वीकारले तर जागतिक पातळीवर महासत्तांच्या व्यूहरचनेत भलेही भारताला अग्रीम स्थान मिळणार असले तरी जागतिक बाजारपेठेत नव्या संघर्षाला सुरुवात होईल यात शंकाच नाही.

आता संकटाची चाहूल लागलेल्या भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तूर्त बंदी घातली असली तरी या अगोदर वायदे झालेल्या निर्यातीची पूर्तता केली जाणार आहे. मात्र भारत सरकारच्या या निर्यात धोरणावर जी-७ मधील देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर निर्यात होणारा गहू जर पडूनच राहणार असेल तर देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर उतरतील ही भीती व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. अर्थात धान्य संकटाने जर रौद्ररूप धारण केलेच तर आपात्कालीन परिस्थितीत देशांतर्गत धान्य पूर्तता करण्यासाठी हा साठा उपयोगात आणला जावू शकतो. पण यंदाही गव्हाचे उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे घसघशीत प्रमाणात झाले तर अतिरिक्त ठरणारा गव्हाचा ‘बफर स्टॉक’ हा चिंतेचा विषय नक्कीच बनू शकतो. अश्या स्थितीत भारताचे धान्यविषयक धोरण हा चर्चेचा विषय होवू शकतो. तूर्तास रशिया-युक्रेन युद्ध आणि उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनात जागतिक पातळीवर आलेली तूट धान्य टंचाईकडे घेऊन जाणारी असली तरी यातून लवकरच मार्ग काढण्याचा आशियायी फोरमवर प्रयत्न केला जाईल. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका जशी महत्वपूर्ण ठरली तशीच भूमिका आता धान्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात धोरण स्पष्ट करणारी ठरत आहे. कोरोना काळात कोरोना प्रतिबंधात्मक लस उत्पादित करीत जगाच्या बाजारपेठेत आघाडी घेतलेल्या भारताकडे कळत नकळत आशियायी बाजारपेठेचे नेतृत्व येवू पहात आहे ही बाब इतर आशियायी देशांनी जरी स्वीकारली तरी चीन या भूमिकेचे आव्हान म्हणून स्वीकारेल का ? बाकी शेजारच्या पाकिस्तान देशाबद्दल न बोललेलेच बरे..! ‘घर में नही दाणा, अम्मा पुऱ्या पकाना’ अशीच पाकिस्तानची गत झालेली आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.