सततची वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी केलेली आंदोलने त्यातून सत्ताधारी राजकीय पक्षाने विरोधकांची आंदोलने चिरडण्याची घेतलेली भूमिका, वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची राज्यसरकारे कोसळविण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकीय कुरघोड्या, भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांची मालिका याबरोबरच सध्या सर्वत्र कळीचा मुद्दा बनलेल्या ईडीची कारवाई यामुळे पंचाहत्तर वर्षांची झालेली लोकशाही प्रगल्भ झाली आहे की अविकसित दुर्बल हाच प्रश्न देशवासियांना पडला आहे. त्यामुळे ईडी सारख्या यंत्रणांनी एखाद्या प्रकरणात राजकीय व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलली की लगेचच भारतीय राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपाचे वादळ उसळते. सध्याचे भारतीय राजकारण हे निकोप आणि विकासवादी राहिले नसून केवळ ‘सुडाचे राजकारण’ झाले आहे. केवळ संपवण्याच्या हेतूने सरकार विरोधकांवर ‘कारवाई’चा बडगा उगारत आहे अशी ‘हाकाटी’ सुरू होते. मग राजकीय आंदोलने, समविचारी साहित्यिक, विद्वान, विचारवंतांचा सत्ताधारी पक्षांवर ‘हल्लाबोल’ सुरू होतो. समाजमाध्यमातून समर्थक कार्यकर्त्यांची ट्विटची शाब्दिक चकमक सुरू होते. आपला नेता किती चारित्र्यसंपन्न आणि धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ आहे हे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगण्याची स्पर्धा सुरू होते. यासर्व गदारोळात ज्याच्यावर संदिग्ध आरोप झालेत असा नेता चौकशीला सामोरे जाताना देखील युद्धावर चाललेल्या वीर जवानाच्या आवेशात पुढे येत असतो. सेकंदाला नवीन विषय चघळायला घेणाऱ्या मीडियाचे कॅमेरे त्याच्या दिशेने लकाकत असतात अन् पार तोंडात कोंबल्या जाईल इतक्या जवळून ‘बुम’ त्याच्या गर्जना आणि सरकारी यंत्रणांना आव्हान देणारे संवाद टिपत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवत असतो. यंत्रणांची कारवाई नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या गळ्याशी का येत असते ? कुठेतरी लोकशाही परिपक्व (मॅच्युअर) झाली नाही का ? असं वाटण्यासारखी स्थिती निर्माण होत असते. मग प्रश्न हाच निर्माण होतो की भारतीय राजकारण डिवाचण्याचे….अडथळ्यांचे की सुडाचे राजकारण बनले आहे….?

मुळातच प्रबळ विरोधी पक्ष नसणे ही भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी हतबलता बनली आहे. अगदी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून म्हणजेच १९५२ पासून हीच स्थिती आहे. पूर्वी सत्तेत असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस विरुद्ध सर्व अन्य राजकीय पक्ष असे चित्र होते. तर आता भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध अन्य सर्व राजकीय पक्ष असे चित्र आहे. आणीबाणी नंतर जनता पक्षाचे सरकार येईपर्यंत काँग्रेसकडेच एकहाती सत्ता होती. विविध विचारधारेचे गट एकत्र येवून जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले होते. मात्र हा प्रयोग सत्तेचा पाच वर्षांचा कालावधी देखील पूर्ण करू शकला नव्हता. आणीबाणीत स्व. इंदिरा गांधींच्या राजवटीने जे दमनचक्र राबविले होते, त्याचा परिणाम म्हणून सत्तांतर घडले होते. असा निष्कर्ष मांडणारा राजकीय प्रवाह आज देखील त्याची कारणमीमांसा देत असतो. मात्र त्यानंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारत पुन्हा सत्तेवर आपली ‘मांड’ मजबूत केली होती. मुळातच काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर करण्यासाठी त्यावेळी जे अनेक विसंवादी गट एकत्र आले होते त्यानंतर ते काहीकाळानंतर फुटले होते, तीच परिस्थिती आजदेखील कमीअधिक प्रमाणात दिसत आहे. डावपेचाचा राजकीय भाग म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या आरोपांच्या जंजाळात स्वतः दुबळे ठरणारे विरोधकच अडकले जातात हेच आजवरच्या भारतीय राजकारणाच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या घुसळणीतून दिसून आले आहे. यात वेगवेगळ्या विभागाच्या तपासी यंत्रणांच्या कारवायांचा सत्ताधाऱ्यांना बसणारा ‘फटका’ जसा नुकसानीचा आहे तसेच लोकशाहीच्या शुद्धीकरण आहे प्रगल्भ होण्याच्या वाटचालीत अडथळा बनू पहात आहे का ? याचाही आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या सर्वश्रुत म्हणी प्रमाणे सत्ताधाऱ्यांमधील अनेक घटक विविध योजना राबविताना बेमालूमपणे आपले हात ‘ओले’ करून घेतात. ‘कितीही झाकून ठेवले तरी कोंबडे आरवायचे रहात नाही’ या उक्तीप्रमाणे कधी ना कधी हा दाबून ठेवलेला घोटाळा उजेडात येतो मग एकच गदारोळ सुरू होतो. एकमेकांना डिवचण्याच्या राजकीय खेळीतून सत्तेला अडथळे निर्माण करणाऱ्या कुटनीतीला ‘सुडाचे राजकारण’ म्हणता येईल का ?

गेल्या वीस वर्षांत विविध विचारधारेच्या राजकीय पक्षांच्या सत्तेसाठी होणाऱ्या आघाड्या, पक्षांतरे आणि स्थानिक व प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर निर्माण झालेल्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे वाढते महत्व यामुळे सर्वच प्रमुख राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्षांसमोर नैतिकतेला गुंडाळून भावनिकतेला प्राधान्य देण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळेच दरदिवशी भारतीय राजकारणात ढवळून काढणारे पेचप्रसंग उदभवू लागले आहेत. प्रादेशिक पक्षांना सत्तेच्या बेरजेसाठी कुरवाळण्यामुळे आता राष्ट्रीय पक्षांचा शक्तिपात झालेला दिसत आहे. मुळातच बहुपक्षीय लोकशाही असलेल्या भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची किती संख्या असावी ? याला कोणताही घरबंद राहिलेला नाही. दर महिन्याला नव्याने राजकीय प्रादेशिक पक्ष जन्माला येतात तर काही प्रभावहीन होत अस्तंगत होतात. भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी अश्या फक्त आठ राजकीय पक्षांना अखिल भारतीय स्तरावर मान्यता आहे. याउलट प्रादेशिक पक्षांची गिनती किती असावी..? २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत २२०० हुन अधिक पक्षांनी सहभाग घेतला होता. तर २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत २५०० हुन अधिक पक्षांनी सहभाग नोंदविला होता. यातील शंभराहून अधिक पक्षांना एकसुद्धा जागा जिंकता आली नव्हती. तरीही त्यांचे अस्तित्व शिल्लक आहे. म्हणजेच भारतीय राजकारणात ‘उपद्रवमूल्यतेला’ अधिक महत्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. या उपद्रवमूल्यतेमुळेच प्रादेशिक पक्षांचे लाड करण्याचे धोरण सर्वच राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना क्रमप्राप्त झाले आहे. हीच खरी गोची आहे. अश्या अनिवार्य परिस्थितीत अस्तित्वाच्या लढाईत ‘बूस्टर डोस’ म्हणून प्रादेशिक पक्षांवर विसंबून सत्तेची गणिते मांडण्याच्या राजकीय खेळीतूनच शासकीय भ्रष्टाचाराची वाट मोकळी होतानाचे चित्र आता ठळकपणे पुढे आलेले आहे. मग जनसामान्यांच्या दरबारात आपली प्रतिमा मलिन होवू नये यासाठी भ्रष्टाचारात संशयित म्हणून तपासी यंत्रणेच्या ‘रडार’वर आलेल्यांना वाचविण्यासाठी एकच ‘कांगावा’ करत सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात ‘आक्रोश’ करावा लागतो. ही अगतिकता सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांवर येते. ‘कधी सुपात तर कधी जात्यात’ या न्यायाने मग भोकाड पसरून जनता जनार्दनाचे मनोरंजन केले जाते. यातून जो भ्रष्टाचाराने लिप्त आहे त्याला काहीकाळ ‘सवलत’ मिळत असली तरी सुटका होत नाही. ‘शेळी जाते जीवानिशी खाणारा म्हणतो वातड कशी’ असा आव आणत सुरू होते ते डिवाचण्याचे अन् अडथळ्यांचे राजकारण. सध्या महाराष्ट्रात याच नाट्याचा पहिला अंक सुरू आहे. मुंबईच्या पत्राचाळ जमीन व्यवहारात संशयित म्हणून ईडीने शिवसेनेच्या मोठ्या माश्याला आपल्या जाळ्यात अडकवले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा उजवा हात समजल्या जाणारे आणि पक्षाचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांच्या निमित्ताने ‘सुडाचे राजकारण’ हा शब्दप्रयोग पुन्हा एकदा राजकीय व्यासपीठावर घुमू लागला आहे. तूर्त एव्हढेच….!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.