निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती व्यवसाय हा बेभरवशाचा झालाय. कधी पावसाने ओढ दिली म्हणून पाण्याअभावी पिके जळून जातात. त्यामुळे कृषी उत्पादनात घट होते. अश्यावेळी शेतकऱ्यांचा खर्च पण निघत नाही. कधी उत्पादन चांगले होते त्यावेळी उत्पादनाला बाजारात किमान भाव मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्याला सारा शेतीमाल रस्त्यावर ओतून द्यावा लागतो. तर कधी पाऊस जास्त झाला तर सगळी पिके पुरात वाहून गेल्याने पुन्हा शेतकऱ्यालाच नुकसान सहन करावे लागते. निसर्गाच्या या लहरीपणाचा विचित्र योगायोग सध्या भारत आणि पाकिस्तानात दिसतोय. अर्थात पाकिस्तान स्वतःला कितीही ‘कृषिप्रधान’ देश म्हणत असला तरी भारताच्या तुलनेत त्यांच्याकडे कृषी विकास निश्चित झालेला नाही. अफीमच्या शेतीशिवाय पाकिस्तानात कोणत्याच पिकाचा भरवसा राहिलेला नाही. गहू उत्पादन करणारा पाकिस्तानातील पंजाब प्रांत देखील आता पिछाडीला पडला आहे. सध्या पाकिस्तानात महापुराने थैमान घातले आहे. तिथे राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. महापुराचा जोर अजूनही ओसरायचे नाव घेत नाही. जवळपास ७० टक्के पाकिस्तान पुराच्या तडाख्यात सापडलाय. तिथली राजकीय अस्थिरता, वाढती महागाई, कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेने कंबरडे मोडलेले आहे. अश्यातच आता महापुराने पाकिस्तानला अन्नाला महाग केले आहे. भारताशी व्यापारबंदीची घोषणा करणाऱ्या पाकिस्तानला सध्या भारताकडून अन्नधान्य, भाजीपाला पुरवठ्याची मानवतेच्या भूमिकेतून मदत हवी आहे.

गतवर्षी कोरोना महामारीच्या छायेत असतानाही अंतर्गत यादवीने ग्रस्त झालेल्या अफगाणिस्तानाला भारताने अन्नधान्य पुरवठा केला. मानवतेच्या भूमिकेतून केल्या जाणाऱ्या मदतीचे अनेक दाखले समोर असताना देखील काश्मीर प्रश्नावरून भारताशी व्यापार निर्बंध लादणाऱ्या पाकिस्तानला औषधी पुरवठ्या व्यतिरिक्त अन्य चीज वस्तूंचा पुरवठा करायचा की नाही ? हा निर्णय भारत सरकार घेईल. सध्या आपण देशांतर्गत कांदा आणि टोमॅटोच्या उत्पादनाविषयी तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानी विषयी चर्चा करूयात. देशात गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू या राज्यातून कांदा आणि टोमॅटोचे भरघोस उत्पादन होते. टोमॅटोच्या उत्पादनात तर जगात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. यंदा सरकारने जादाची साठवणूक क्षमता ठेवल्याने वर्षभर भाव स्थिर ठेवण्यात सरकारला यश मिळाले. दरवर्षी साधारणतः जुलै महिन्याच्या अखेरपासून कांदा आणि टोमॅटोच्या दरात सुधारणा होण्यास सुरुवात होते. मात्र यावर्षी ऑगस्ट महिना उलटून गेला तरी कांदा आणि टोमॅटोला वाढीव दर मिळालेला नाही. साठवणुकीतील माल आणि नवा माल स्थानिक बाजारात मुबलक असल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर कांदा आणि टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ आली आहे. सध्या बाजारात कांद्याला १६ रुपये तर टोमॅटोला ९ रुपये सरासरी दर मिळत आहे. हा दर उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पटीने कमी आहे. याचा परिणाम म्हणून शेतकरी रब्बी उत्पादनाकडे पाठ फिरवेल. मग पुढच्या हंगामात उत्पादन कमी झाले म्हणून भाव वाढ केली जाईल. या दुष्ट चक्रात शेतकरी कायम अडकतोय. केंद्रसरकारने कृषी उत्पादनाचे किमान स्थिरभाव रहावेत यासाठी अभ्यासपूर्ण उपाययोजना अंमलात आणणे गरजेचे आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतच उत्पादन मोठ्याप्रमाणात आले तर भाव गडगडतात. अन् उत्पादन कमी प्रमाणात आले तर सामान्य ग्राहकाला त्याचा फटका बसतो. या दोन्हीही स्थितीत उत्पादक शेतकऱ्याला किमान भावाअभावी नुकसानच सोसावे लागते..कृषी प्रधान देशाची अर्थव्यवस्था जर कृषी उत्पादनावर अवलंबून असेल तर उत्पादक हा जगला पाहिजे हेच सर्वसामान्य लोकांचे मत आहे.

टोमॅटो आणि कांदा उत्पादनात जगात अग्रेसर असणाऱ्या भारतातून बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात, श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि नेपाळ या देशांना निर्यात केल्या जातो. परंतु भारतात कांद्याचे दर तेजीत आले की भारत सरकार निर्यातबंदी लागू करते. टोमॅटोच्या बाबतीतही हेच धोरण आहे. याचा परिणाम निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांवर होतो. जागतिक बाजारातील भारताची विश्वसनीयता धोक्यात येवू शकते. पाकिस्तानच्या बाबतीत निर्यातबंदीचे सरकारचे धोरण कदाचित समर्थनीय देखील ठरू शकते. कारण शेजारी असलेल्या पाकिस्तानकडून नेहमीच होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांमुळे त्याच्या बाबत मानवतावादी दृष्टिकोन देखील बाजूला ठेवला तरी देशवासीयांकडून या कृतीचे समर्थनच केले जाईल. पाकिस्तानकडून सध्याच्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून मदतीसाठी ढाळण्यात येणारे ‘मगरी’चे अश्रू हे पुराबरोबरच ओसरून जाणारे आहेत. मात्र इतर देशांबरोबर निर्यात पूर्ववत ठेवली तरच भारताच्या कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत पुरेसा वाव आणि उत्पादकाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

चालू हंगामात यंदा कांदा आणि टोमॅटोने जरी उत्पादकांना रडवले असले तरी डाळिंब उत्पादकांना मात्र चांगला भाव मिळवून दिला आहे. वास्तविक ‘तेल्या’ रोगामुळे महाराष्ट्रातील डाळिंब उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या नाशिक, नगर, सोलापूर, पुणे, सांगली, औरंगाबाद जिल्ह्यातील अनेक डाळिंब बागा बाधित झाल्या असल्या तरी निर्यातीवर आणि स्थानिक बाजारात याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. बोटावर मोजण्याइतक्या डाळिंब उत्पादकांना ‘तेल्या’ रोगाचा फटका बसला असला तरी सर्वसाधारणपणे डाळिंबाला चांगली मागणी मिळाल्याने डाळिंब उत्पादक शेतकरी फार खुशीत नसला तरी समाधानी मात्र नक्कीच आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.