‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘राज्य नाट्य स्पर्धां’चा बिगुल १५ ऑगस्ट नंतर (केंव्हाही ?) वाजविला जातो. त्यानंतर स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या राज्यातील २५० ते ३०० नाट्यसंघाची लगबग सुरू होते. नाटक कोणतं करायचं ? हा नाट्यसंस्थांच्या पहिल्या बैठकीतील पहिलाच प्रश्न ‘नाट्य लेखक जमातीच्या अतरंगी नाटककाराला’ शोधण्यासाठी सर्वांना कामाला लावतो. शेवटी लेखकू देखील चौरंग-पाट मांडून आपल्या उतरत्या छपराचं घर झालेल्या ‘डोकं’ नामक अवयवाला खाजवायला सुरू करतो. ‘मागणी तसा पुरवठा’ या न्यायाने नाट्य संहिता लिहायला बसतो. (काही जण मात्र दरवर्षीचा रतीब आहे म्हणून आधीच नाट्य संहिता लिहून तयार ठेवतात. त्यांना ‘स्मार्ट’ लेखकू म्हणतात.) तर सांगायचा मुद्दा ही लेखकू नावाची जमात अस्तित्वात आहे हे फक्त दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात हौशी रंगभूमीला नव्याने समजते. त्यातही स्वलेखन करणारे, भाषांतर करणारे, रूपांतर करणारे अश्या ह्या लेखकूंच्या पोटजाती देखील मूठभर संख्येने आपले अस्तित्व राखून आहेत. एकूणच मराठी हौशी आणि व्यवसायिक रंगभूमीला नाट्य संहिता देणारे शे-पाचशे लेखकू सध्या अस्तित्वात असावेत. अर्थात या अत्यल्प संख्येत असणाऱ्या बोरू बहाद्दरांच्या बोटांची किमया समाजाला रंजनातून प्रबोधनाकडे नेणारी असते. म्हणूनच या नाजूक-हळव्या जमातीला दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात ‘नव्या नवरी’चा दर्जा मिळत असतो. माजघरातून अंगणात धावत येणाऱ्या नव्या नवरीला ‘कशी चालतेय..?’ असं म्हणून जरा कुणी डिवचले तर…संसार मोडायचीच भीती असते. आता तर चक्क शासनानेच डिवचले आहे. अगा हे विपरितच घडतेय…..!

आता हा डिवचण्याचा सगळा ‘राडा’ कसा झाला..? हे जरा ईस्कटून बघूत. १९५४-५५ पासून दरवर्षी नित्यनेमाने होणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धांचे हे ६२ वे वर्ष आहे. यंदाच्या स्पर्धेकरीत शासनाने दि. २१ ऑगस्ट रोजी सहभागी होणाऱ्या नाट्य संघांसाठी प्रवेशिका आणि नियमावली प्रसिद्ध केली. आता शासनाचे नियम म्हणजे ‘मागून पुढे सुरू’ असेच असतात. त्यात आकाश कोसळण्यासारखे काहीही नसते. मुळात या देशात नियम कितीही आदर्शवादी किंवा जाचक असू द्यात, त्याची जोपर्यंत अंमलबजावणी होत नसते तोपर्यंत ते नियम परिपत्रकाची शोभा वाढविणारेच असतात. दरवर्षी सहभागी होणाऱ्या नाट्यसंघांना देखील हे तोंडपाठ असते. असे असताना शासनाने यंदाच्या राज्य नाट्य स्पर्धेकरिता जाहीर झालेल्या नियमावलीत ‘नाट्य संहितेत हस्तक्षेप करणारा’ नवा नियम घुसडल्याची ‘हाकाटी’ आपल्या सांस्कृतिक बातमीद्वारे एका महाराष्ट्रव्यापी वृत्तपत्राने आपल्या दैनिकात दि. २५ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केली आणि……महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त अवस्थेत निद्रिस्त असलेल्या मराठी नाट्य संहिता लिहिणाऱ्या लेखकू जमातीत ‘धरणीकंप’ की काय तो झाला. मुळात सरकारी हस्तक्षेपाचा जो नियम सांगितला जातो तो नियम क्र. ५ (इ) (४) नुसार नाट्य संस्थेस शासनाकडून सुचविण्यात आल्यास ‘नाटकातील काही भाग किंवा वाक्ये गाळावी लागतील’ हा नियम आहे. शासन निर्णय दि. २६ ऑगस्ट १९९२ अन्वये राज्य नाट्य स्पर्धेच्या नियमावलीनुसार हा नियम आहे. परंतु राज्य नाट्य स्पर्धेच्या नियमावलीत १९९२ पासून समाविष्ट करण्यात आलेल्या या नियमानुसार आत्तापर्यंत झालेल्या राज्य नाट्य स्पर्धांमधून सहभागी संस्थांना ‘नाटकातील काही भाग वगळवा किंवा काही वाक्ये गाळावीत’ अशी अंमलबजावणी शासनाकडून आजपर्यंत करण्यात आली नाही. हा नियम १९९२ पासून अस्तित्वात आहे. आता या तीस वर्षांच्या कालावधीत सादर झालेल्या सगळ्याच नाट्य संहिता ह्या आदर्शमुल्ये जपणाऱ्या होत्या असा अर्थ लावायचा का ? समाजात वाद निर्माण होईल, अशांतता निर्माण होईल असे लिखाण रंगमंचावर सादर केले जावू नये एव्हढाच या नियमाचा अर्थ आहे. पण म्हणून याकाळात वादंग माजविणारी नाटके स्पर्धेच्या माध्यमातून रंगमंचावर आली नाहीत का ? तर स्वतःच निर्माण केलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा नसते. सांस्कृतिक विभागाच्या स्पर्धा राज्यभरात जवळपास २५ केंद्रावरून घेण्यासाठी महसूल आणि बांधकाम विभाग किंवा समाजकल्याण विभागाची यंत्रणा त्या-त्या ठिकाणी वापरावी लागते. मग ह्या नियमावलीचे सोयरसुतक त्या यंत्रणेला नसते हे शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाचे दुखणे आहे. त्यामुळे नियम हे फक्त कागदावरच राहतात.

आपल्याकडे निवडणुकीची आदर्श पालनाची नियमावली सर्वसामान्यांना समजण्यासाठी टी. एन. शेषन सारखा अधिकारी मिळावा लागला, हे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहेच. बरं तात्काळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी आपल्या लेखणीची ‘निब’ (आजकाल सगळे एकतर संगणक किंवा लॅपटॉप वापरतात. माझ्यासारखे गिनेचुने निरुपद्रवी लेखकू बॉलपेन वापरत असतील) कथेची मागणी म्हणत वादंगाकडे झुकणारे लिखाण करत नाहीत का..? आता या नियमाच्या विरोधात आपली ‘नाराजी’ व्यक्त करणाऱ्या लेखकू समर्थकांची ओरड ही आहे की एकदा नाट्य संहिता रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून संमत झाली की मग शासनाचा ‘हा’ हस्तक्षेप कश्यासाठी..? मग रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाला (मराठी नाटकाचे सेन्सॉर बोर्ड) अर्थ काय..? थोडक्यात कोणत्याही प्रकारची ‘चाळणी’ प्रक्रिया मान्य नाही. मुळातच राज्य नाट्य स्पर्धा ही सादरीकरणाची स्पर्धा आहे. त्यामुळे रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे परवानगीपत्र (त्यांनी दिलेल्या सुचनांसह) जितके आवश्यक आहे तेव्हढेच सादरीकरण करताना दिग्दर्शकीय स्वातंत्र्याच्या नावाखाली नियमबाह्य काही घडत असेल ज्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्याच्या प्रश्न उभा राहील, तिथे शासनाने केलेला ‘हस्तक्षेप’ देखील तेव्हढाच आवश्यक आहे.

आता शासनकर्ते कोण आहेत ? म्हणजे ते कोणत्या विचारधारेचे आहेत ? आपली शासन दरबारी दखल घ्यावी म्हणून जर कुणी लेखकांच्या मानगुटावर बसून आपला ‘नेम’ साधणार असेल तर बिचाऱ्या भटक्या लेखकूंनी काय करायचं…? इथं पण एखादी ‘पुरस्कार वापसी’ गॅंग तयार करायची ? लोकशाहीमध्ये नाटक हे ‘रंजन आणि प्रबोधनाचे’ साधन होवू शकते. पण प्रतिशासन होवू शकत नाही…आई तुळजाभवानी सद्बुद्धी देवो….कर्टन टाका रे…संपला अंक…

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.