In countries with a democratic system, while they are progressing rapidly on the path of development, a contradictory picture emerges—modernization is being embraced, yet tradition and religious orthodoxy are also on the rise. As a result, social unrest seems to be intensifying across all democratic nations. This often leads to an outburst of public sentiment. To control such outbursts, the law sometimes needs to be made stricter. This raises the question: In democratic countries, should the law be greater than public sentiment?

India is not only a multi-state nation but also a multilingual and multi-religious country. As a result, caste and religious conflicts have become as sensitive as regionalism. This makes it essential to have a serious discussion about public sentiment and the law.

Since I am an Indian, I will first consider Indian society and Indian law on this subject. The Indian government follows a democratic system, and the core of democracy is public sentiment, as it is the people who elect the government, influence policies, and shape the direction of lawmaking. However, the time has come to reconsider how much and in what way public sentiment should influence governance.
The Interconnection Between Democracy and Public Sentiment :-

1. Democracy is built on public sentiment: A democratic government reflects the will of the people. Elections, referendums, protests, and media play a role in expressing public opinion.
2. Lawmaking is influenced by public sentiment: Elected representatives in parliament act as the voice of the people, and laws are often framed based on the needs and emotions of the majority.
3. Public pressure leads to legal reforms: Social movements, demonstrations, and public demands often push governments to amend laws. Examples include the Right to Information (RTI) Act and the decriminalization of Section 377.

Why Should the Law Be Superior to Public Sentiment? :-

1. Public sentiment is often unstable and emotional: Reactions based on temporary situations may not always be rational or just. For example, instead of ensuring legal punishment, a mob may take justice into its own hands (mob lynching).
2. Protection of minorities: Public sentiment does not always represent all sections of society. If the emotions of the majority dominate, the rights of minorities may be threatened.
3. Justice and impartiality: The law is based on predefined rules, ensuring fairness in decision-making. Public sentiment, however, may not always align with justice.

Conclusion:

While democracy is built on public sentiment, the law exists to guide those sentiments in the right direction. Public opinion must be respected, but it should function within the legal framework. If public sentiment leads to injustice, the law must intervene.

Do you think public sentiment has a greater influence on the law in today’s times?

“लोक भावनेपेक्षा कायदा मोठा असावा का…?”

ज्या-ज्या देशात लोकशाही प्रणाली आहे, असे देश विकासाच्या प्रगतीपथावर वेगाने पुढे जात असले तरी आधुनिकीकरण स्वीकारताना परंपरा आणि धार्मिक कर्मठपणा वाढीस लागल्याचे परस्परविरोधी चित्र दिसते. यातून सामाजिक अशांतता धुमसत असल्याचेच चित्र सर्व लोकशाही देशांमधून गडद होताना दिसत आहे. मग अशा प्रसंगातून लोकभावनेचा उद्रेक होताना दिसतो. हा उद्रेक शमविण्यासाठी प्रसंगी कायदा अधिक कडक करावा लागतो. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की लोकशाहीवादी देशांमधून लोक भावनेपेक्षा कायदा मोठा असावा का ?

भारत हा जसा बहुप्रांतीय आहे तसाच तो बहुभाषिक आणि बहुधर्मीय देश आहे. त्यामुळे जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष हे विषय या देशात प्रांतवादाइतकेच संवेदनशील बनलेले आहेत. त्यामुळेच लोक भावना आणि कायदा याबद्दल गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे.

मी भारतवासी असल्यामुळे मी या विषयावर पहिल्यांदा भारतीय समाज आणि भारतीय कायदा याचाच विचार करणार. भारतीय राजसत्ता ही लोकशाहीवादी आहे, आणि लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा लोकभावना आहे, कारण तीच सरकार निवडते, धोरणांवर प्रभाव टाकते आणि कायद्याच्या निर्मितीला दिशा देते. मात्र, लोकभावनेचा प्रभाव किती आणि कसा असावा ? यावर विचार करायला हवा अशी आता परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

लोकशाही आणि लोकभावना यांचा परस्पर संबंध :-

1. लोकभावनेवर लोकशाही उभी असते: लोकशाही सरकार हे लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब असते. निवडणुका, जनमत चाचण्या, आंदोलने आणि माध्यमांद्वारे लोक आपली भावना व्यक्त करतात.
2. कायद्याची निर्मिती लोकभावनेवर अवलंबून असते: संसदेतील लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे कायदे हे बहुसंख्य लोकांच्या भावना आणि गरजा लक्षात घेऊनच बनवले जातात.
3. लोकभावनेच्या दडपणामुळे कायद्यांत बदल घडतात: सामाजिक चळवळी, निदर्शने आणि जनतेच्या दबावामुळे सरकारला काही कायदे बदलावे लागतात. उदा. माहितीचा अधिकार (RTI), कलम 377 रद्द करणे इत्यादी.

पण कायदा लोकभावनेपेक्षा श्रेष्ठ का ठरवावा? :-

1. लोकभावना अनेकदा अस्थिर आणि भावनिक असते: तात्कालिक परिस्थितींवर आधारित लोकभावना योग्य-अयोग्य याचा विचार न करता प्रतिक्रिया देऊ शकते. उदा. एखाद्या गुन्हेगाराला कायद्याने शिक्षा होण्याऐवजी जमावाने ठार मारणे (मॉब लिंचिंग).
2. अल्पसंख्याकांचे संरक्षण: लोकभावना नेहमीच सर्वसमावेशक नसते. बहुसंख्याक गटाच्या भावनांचा प्रभाव वाढला तर अल्पसंख्याकांचे हक्क धोक्यात येऊ शकतात.
3. न्याय आणि तटस्थता: कायदा हा ठराविक नियमांवर आधारलेला असतो, त्यामुळे तो न्याय्य निर्णय देण्यास सक्षम असतो. लोकभावना प्रत्येक वेळी न्याय्य असेलच असे नाही.

समारोप:

लोकशाही ही लोकभावनेवर उभी असली तरी कायदा हा त्या भावना योग्य दिशेने नेण्यासाठी असतो. लोकभावनेचा आदर असायलाच हवा, पण तो कायद्याच्या चौकटीत राहून. जर लोकभावनेमुळे अन्याय होत असेल, तर कायद्याने हस्तक्षेप करायला हवा.

तुम्हाला वाटतं का की आजच्या काळात लोकभावनेचा कायद्यावर जास्त प्रभाव पडतो?

:-Mukund Madhukar Hingne.