In a powerful democracy like India, the proportion of the poor, middle class, and farmer-laborer communities is significantly higher compared to the growing population. As a result, India’s economic trajectory differs from that of developed nations. The country has never faced economic bankruptcy primarily because its economy prioritizes savings. However, this does not mean that everything is perfect. A large section of the population eagerly awaits the benefits of various government schemes.
Every year, the government announces numerous schemes for different sections of society, including the poor, middle class, farmers, unemployed individuals, women, the elderly, people with disabilities, and students. However, in reality, these schemes do not provide sufficient means for an ordinary person to sustain themselves. Despite this, people struggle to access these benefits, frequently visiting government offices, and if they fail to receive them, they resort to protests.
Government schemes provide temporary assistance but do not serve as long-term solutions. The common man struggles to avail of these benefits because, even if the amount or assistance is minimal, it is still useful to him. However, if these schemes are not implemented properly, people are forced to protest. Therefore, there is a need for improvements in these schemes so that people can receive their rightful benefits without having to struggle.
- Incomplete and Slow Implementation of Government Schemes :-
When the government announces a scheme, it makes grand declarations. However, several obstacles hinder its execution at the ground level:
Document-related Issues: Availing benefits from these schemes requires multiple documents, which many eligible individuals struggle to obtain.
- Planning Deficiencies: While designing schemes, the actual needs of beneficiaries are often overlooked, making the schemes ineffective in practice.
- Institutional Inefficiency: Delays and corruption within government systems prevent many from accessing the intended benefits.
- Gap Between Needs and Assistance :-
The aid provided by the government is often insufficient. For example, food distribution schemes for poor families only include rice, wheat, and pulses, but there is no support for gas, vegetables, medicine, or education.
- Low Wages in Employment Schemes: Programs like MGNREGA offer low wages, and there is no guarantee of consistent work.
- Support for Farmers Falls Short: Farmers receive subsidized fertilizers and seeds, but losses due to inadequate rainfall or declining market prices still burden them financially.
- Government Schemes Are Not Permanent Solutions :-
Government schemes provide temporary relief but do not offer long-term solutions to major issues like poverty and unemployment.
- Loan Waiver Schemes for Farmers: These schemes exist, but farmers still need to take new loans every few years.
- Employment Training Programs: While the government provides training to the unemployed, it does not guarantee job placement afterward.
- Short-Term Relief Through Subsidies: Financial aid may provide temporary support, but economic struggles return once the assistance ends.
- Why Do Common People Still Struggle for These Benefits?
People do not fully rely on government schemes, but they still attempt to gain some benefit from them. The main reasons are:
- The Value of Assistance: Even if the aid is minimal, it still proves useful. For instance, free food grains can reduce monthly expenses.
- A Matter of Rights: Citizens believe that since government schemes are funded by taxpayers’ money, they should receive their rightful share.
- Fight Against Injustice: At times, people must take to the streets to claim their rights. When benefits are denied despite the existence of schemes, protests become the only option.
- Why Do People Have to Protest? :-
- Ineffective Implementation of Schemes: Governments often announce schemes as part of election campaigns, but their execution remains inadequate, leading to public outrage.
- Corruption and Middlemen: In many cases, government officials or intermediaries demand bribes before granting benefits.
- Opposition to Discrimination: If certain social groups are excluded from receiving benefits or if favoritism is involved, people take to the streets in protest.
“सरकारी योजनांवर सर्वसामान्य का जगू शकत नाहीत….?”
भारतासारख्या बलाढ्य लोकशाही असलेल्या देशात वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत गरीब, मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी-कष्टकरी वर्ग यांचे प्रमाण अधिक असल्याने भारताच्या अर्थकारणाची गती ही इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत वेगळी आहे. केवळ बचतीला प्राधान्य देणारे अर्थकारण असल्यानेच भारत देश कधी आर्थिक दिवाळखोरीत निघाला नाही. याचा अर्थ सर्वकाही आलबेल आहे असा नव्हे. देशातील बहुसंख्यांना सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या लाभाची प्रतीक्षा असते.
सरकार दरवर्षी अनेक योजना जाहीर करत असते. गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, बेरोजगार, महिला, वृद्ध, दिव्यांग, विद्यार्थी अशा विविध गटांसाठी योजना असतात. पण प्रत्यक्षात पाहता, या योजनांचा लाभ घेऊन सामान्य माणसाची गुजराण होत नाही. तरीही, तो त्या योजनांसाठी धडपडतो, सरकारी कार्यालयांचे फेऱ्या मारतो, आणि लाभ न मिळाल्यास आंदोलन करतो.
सरकारी योजना ह्या तात्पुरती मदत देतात, पण त्या दीर्घकालीन उपाय ठरत नाहीत. सामान्य माणूस त्याचा फायदा घेण्यासाठी धडपडतो, कारण जरी मदतीची रक्कम किंवा लाभ कमी असला तरीही त्याला ते उपयुक्त वाटते. मात्र, योजनांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यास लोकांना आंदोलन करावे लागते. त्यामुळे योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे लोकांना संघर्ष न करता त्याचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळेल.
१. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अपुरी आणि संथ :-
सरकार कोणतीही योजना जाहीर करते, त्यावेळी मोठ्या घोषणा केल्या जातात. पण ती योजना जमिनीवर उतरण्यासाठी अनेक अडचणी असतात:
- कागदपत्रांची अडचण: योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक कागदपत्रे लागतात. बऱ्याच वेळा गरजूंना आवश्यक कागदपत्रे मिळवणं कठीण होतं.
- नियोजनातील त्रुटी: योजना बनवताना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे योजना प्रत्यक्षात उपयोगी ठरत नाही.
- संस्थात्मक गलथानपणा: सरकारी यंत्रणेतील दिरंगाई आणि भ्रष्टाचारामुळे अनेकांना योजनांचा लाभ मिळत नाही.
२. गरज आणि मदतीतील तफावत :-
सरकारकडून मिळणारी मदत फारच तुटपुंजी असते. उदाहरणार्थ, गरीब कुटुंबांसाठी अन्नधान्य पुरवणाऱ्या योजनांमध्ये फक्त तांदूळ, गहू आणि डाळी दिल्या जातात. पण गॅस, भाजीपाला, औषधं, शिक्षण अशा गोष्टींसाठी कोणतीही मदत नाही.
- मनरेगासारख्या योजनांमध्ये मिळणारा मजुरी दर कमी आहे. तसेच, काम मिळण्याची हमी नाही.
- शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या दरात खते, बियाणे दिले जातात, पण पावसाअभावी किंवा बाजारातील दर पडल्याने शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.
३. योजना ही कायमस्वरूपी उपाय नसते :-
सरकारी योजना तात्पुरत्या मदतीसाठी असतात, पण त्या गरिबी, बेरोजगारी यांसारख्या मोठ्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय करत नाहीत.
- शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या योजना असतात, पण दर काही वर्षांनी त्यांना पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते.
- बेरोजगारांसाठी प्रशिक्षण योजना असतात, पण त्या प्रशिक्षणानंतर नोकरी मिळेलच असे नाही.
- अनुदान मिळाल्यानंतर काही काळ सोय होते, पण नंतर पुन्हा आर्थिक संकट येते.
४. मग सामान्य माणूस योजनांसाठी का धडपडतो? :-
सामान्य माणूस सरकारी योजनांवर पूर्ण अवलंबून राहत नाही, पण त्याने त्याचा काही फायदा मिळवावा म्हणून प्रयत्न करतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे:
- त्याला मिळणाऱ्या मदतीची किंमत: जरी ही मदत कमी असली तरी ती काही प्रमाणात उपयोगी ठरते. जसे की, मोफत धान्य मिळाल्याने महिन्याचा काही खर्च वाचतो.
- हक्काची गोष्ट: सामान्य माणसाला वाटते की सरकार त्याच्या कराच्या पैशांतून योजना आणत आहे, त्यामुळे त्याचा लाभ मिळायलाच हवा.
- अन्यायाविरुद्ध संघर्ष: काही वेळा लोकांना आपले हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. योजना असूनही लाभ न मिळाल्यास आंदोलन हाच पर्याय राहतो.
५. आंदोलनाची गरज का भासते? :-
- योजना प्रभावी अंमलात येत नाहीत: अनेक वेळा सरकार योजना घोषित करून निवडणूक प्रचार करते, पण प्रत्यक्षात त्या अंमलात येत नाहीत. त्यामुळे लोक आक्रमक होतात.
- भ्रष्टाचार आणि दलाली: अनेक ठिकाणी सरकारी अधिकारी किंवा दलाल लाभार्थ्यांकडून पैसे घेतल्याशिवाय योजना लागू करत नाहीत.
- अन्यायाचा विरोध: एखाद्या समाजघटकाला योजना लागू होत नसेल किंवा त्यात पक्षपात होत असेल, तर लोक रस्त्यावर उतरतात.
:-Mukund Madhukar Hingne.
avatibhavati.com 
यावर आपले मत नोंदवा