एखाद्या सिनेमावरून वादंग निर्माण होणे आणि त्यातून समाजातील दोन गटात काहीकाळ तणावाची, शंकेखोर परिस्थिती निर्माण होणे हे भारतासारख्या १३० कोटींची जनसंख्या असलेल्या देशात नवीन नाही. मुळातच माणूस प्रतिक्रियावादी प्राणी आहे. त्यातही दोन वर्ग पडतात. क्रियेबरोबरच प्रतिक्रिया देणारा एक वर्ग आणि क्रियेनंतर खूप काळाने म्हणजे परिस्थिती अनुकूल झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देणारा वर्ग. पहिल्या वर्गाची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची भूमिका ही ताबडतोब असल्याने त्याचा परिणाम हा मूळ घटनेचा उत्तरार्ध म्हणून कदाचित नोंदविला जात असतो. पण एखाद्या घटनेची प्रतिक्रिया नोंदवताना अनुकूल स्थिती निर्माण होईपर्यंतच कालावधी हा खूप विलंबाने येत असेल तर त्या प्रतिक्रियेबाबत अनेक शंका उपस्थित होतात. त्यातून अशी कोणती घटनाच घडली नव्हती या निष्कर्षापर्यंत चर्चा लांबविल्या जातात. त्यातून मग समाजाचा कोणतातरी एक वर्ग दुखावला जातो. बरं या दुखावलेल्या वर्गाचं पुढं काय होतं ? तर त्याचं ‘मार्केटिंग’ केलं जातं. मार्केटिंगच्या लायक एखादी वेदना नसेल तर ते दुःखसुद्धा ‘पर दुःखे शीतल’ यावृत्तीने डोक्यातून काढून टाकली जातात. अशी डोक्यातून काढून टाकली जाणारी किती दुःखे असतील बरं..? काहीही चूक नसताना स्थलांतरित होत ‘परागंदा’ झालेलं आयुष्य जगण्याची पाळी येते. फाळणीच्या वेळी अनेक हिंदू, शीख आणि विशेषतः सिंधी कुटुंबांची फरफट झाली. आजही ‘निर्वासित’ नावाचा ‘शिक्का’ कपाळी मारून घेतलेली ही कुटुंबे मूलभूत नागरी हक्काची मागणी त्यांच्याच मायभूमीत करत असतात. सीमेच्या आत सुखाने (मग्रुरीने) जगणाऱ्या समाजाला सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या समाजाच्या या अस्तित्वाच्या लढाईच्या वेदना प्रतिक्रियावादी वाटत नसतात. कारण ‘आपलं तसं छान चाललंय’ या मनोभूमिकेतून ते या वेदनेकडे बघत असतात. नव्वदच्या दशकातील काश्मिरी पंडितांवर झालेले दहशतवादी हल्ले, त्यांचा नरसंहार आणि फरफट आता इतक्या वर्षांनंतर कदाचित ‘वेदनादायी’ वाटणार नाही. अश्या कितीतरी ‘फाईल्स’ प्रत्येकाच्या डोक्यात घोळत असतील. नथुरामने महात्मा गांधीजी यांची हत्या केल्यानंतर उसळलेल्या जनक्षोभाचे चटके तो ज्या जातीत जन्माला आला त्याजातीच्या लोकांना सोसावे लागले. आजही ‘त्याच’ नजरेने ब्राह्मणांना पाहणाऱ्या संघटना अधून-मधून डोके वर काढत असतातच. स्व. इंदिराजी गांधी यांची हत्या करणारे शीख समुदायातील होते म्हणून जनक्षोभातून उसळलेल्या दंगलीत अनेक शिखांची हत्या करण्यात आली होती.

हिंसक घटना जेंव्हा एखाद्या दुर्बल आणि अतिअल्पसंख्य समाज घटकांशी निगडित असते तेंव्हा त्याला जातीय, धार्मिक आणि राजकीय देखील कंगोरे असतात. थोडक्यात ‘संवेदनशील विषय’ म्हणून त्या घटनेकडे पहायला सुरुवात होते. आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायाचे परिमार्जन किंवा त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा हा संवैधानिक मार्ग असला तरी त्याच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे तात्काळ न्याय मिळवून देण्याची भाषा करणाऱ्या समूहशक्ती न्यायव्यवस्थेला देखील आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायला मागेपुढे पहात नाहीत. राजसत्ता आणि न्यायव्यवस्थेकडून अशा विषयांकडे दुर्लक्ष झाले की मग हे विषय समाज संघटना, जाती संघटनांकडून धर्मसंस्थांकडे जातात. ज्याप्रमाणे अध्यक्षीय किंवा हुकूमशाही राजसत्तेमध्येच धर्मसत्ता केंद्रस्थानी असते तसे लोकशाही राजवटीत नसते. लोकशाही राजवटीत संविधान आणि धर्मसत्ता यादोन्हीही कायम एकमेकांच्या संघर्षात असतात. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्य ठरणाऱ्या जातीसमूहावरील हिंसक घटना घडवून आणणाऱ्या विघातक शक्तींवर कारवाई करणे हा देखील न्यायापेक्षा राजकीय डावपेचाचा अधिक भाग बनल्या जातो. भारतासारख्या सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात अश्या अनेक घटना वेळोवेळी घडत आल्यात. काश्मिरी पंडितांना घाटीतून हुसकावून लावण्यासाठी घडवून आणलेले हत्याकांड हे देखील त्याच पठडीतील आहे. आजही या काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या स्वमालकीच्या घरात, त्यांच्या गावात जायची हिम्मत होत नाहीय. मग त्यांचं पुनर्वसन आणि त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची माहिती जगाला व्हावी याहेतूने ‘द काश्मीर फाईल्स’ हा सिनेमा विवेक अग्निहोत्री आणि पल्लवी जोशी यांनी बनवलाय. भावनिकतेला हात घालणारा विषय असल्याने पाहणाऱ्या दर्शकांच्या हृदयाला भिडणारा सत्यघटनेवरील सिनेमा म्हणून सध्या देशभर चर्चेत आला आहे.

आता मुद्दा असा आहे की, केंद्रसरकार आणि जम्मू काश्मीर राज्यसरकार यांच्याकडे या घटनेबाबत असणाऱ्या नोंदी मध्ये निश्चित तफावत असणार..विशेषतः परागंदा झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या नोंदी, आता त्यावरून राजकारण सुरू होणार ! अर्थात प्रदर्शित झालेला सिनेमा हा काही ऐतिहासिक दस्तऐवज ठरणार नाही. त्याच्याकडे सिनेमाचे कथानक म्हणूनच पाहिले जाणार आहे. ‘त्या’ घडून गेलेल्या घटनेचे पुरावे म्हणून हा सिनेमा नाही. फक्त ती घटना कशी घडली असावी याचे चित्र समोर मांडणारा तो वेदनादायी प्रवास आहे. मग यातून काय साध्य करायचे आहे ? हा सर्वात मोठा प्रश्न सध्यातरी कुणाला पडलेला दिसत नाही. ही घटना घडली तेंव्हा केंद्रात कुणाचे सरकार होते ? जम्मू आणि काश्मीर मध्ये कुणाचे सरकार होते ? राज्यपाल कोणत्या विचारधारेचे होते या असल्या राजकीय चर्चा घडवून गंभीर विषय गंभीर वळणावर नेवून ठेवण्याच्या राजकीय कसरती सुरू झाल्या आहेत. जणूकाही हा नरसंहार तत्कालीन राजकीय परिस्थितीने पुरस्कृत केलेला होता. नेहमीच मूळ विषयांना बगल देत भरकटविणारे राजकारण करायचे हा भारतीय राजकारण्यांचा आवडीचा खेळ आहे. बोलघेवडे बच्चनगिरी करणारे प्रवक्ते उभे करायचे आणि त्यांच्या तोंडून गोंधळ उडवून द्यायचा सोबतीला समर्थकांच्या झुंडी मोकळ्या सोडायच्या. आपल्याच देशात अतिरेक्यांनी दहशतीने घडविलेला नरसंहार आपण मान्य करणार नसू तर यापेक्षा क्लेशकारक आणखी काय असणार ? सत्यघटना मांडणारा हा सिनेमा जगाच्या व्यासपीठावर भले ऐतिहासिक दस्तऐवज ठरणार नसेल तरी विषयाची संवेदना मांडणारा नक्कीच ठरावा. आता हा सिनेमा फक्त राजकीय क्षेत्रातच दोन गट पाडणारा ठरला नाही तर सिनेसृष्टीत देखील सरळ-सरळ दोन गट पाडणारा सिनेमा ठरला आहे. त्याविषयी लिहिणारे देखील रात्रीतून आता उजव्या विचारसरणीचे म्हणून संबोधले जावू लागले आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात लॉक डाऊनमुळे चित्रपट व्यवसाय ठप्प पडला होता. सिनेमागृहे बंद होती. त्यामुळे सिनेउद्योगावर मरगळीचे सावट आलेले होते. अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर प्रदर्शित झालेला ‘पुष्पा’ हा चंदन तस्करीचे उदात्तीकरण करणारा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणारा सिनेमा ठरला. त्याची तोंड फाटेपर्यंत स्तुती करणारे सिनेअभ्यासक ठरले पण मग ‘द काश्मीर फाईल्स’ बाबतच दुजाभाव का ? सिनेमा म्हणून तरी तो नरसंहार आणि त्यामागची मनोविकृती पहायचं धाडस आपण दाखविणार आहोत का ?

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.