मुंबईत शिवसेना आहे म्हणूनच मुंबईत मराठी माणूस आहे. मुंबई महाराष्ट्रात आहे. ही वाक्य बालवयापासून मनावर कोरलेली आमची पिढी शिवसेनेवर गल्लीतल्या ‘तरुण मंडळा’पेक्षाही जीवापाड प्रेम करत आली आहे. केंद्रात देखील हिंदुत्ववादी विचारांची सत्ता असावी या हेतूने पंचवीस वर्षांची भाजपा बरोबर युती निभावणारी हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आम्हाला देव-देश आणि धर्माचे रक्षण करणारी सेना वाटली. मग स्व. बाळासाहेबांच्या पश्चात आताची शिवसेना नेमकी कुणाची आहे ? हा प्रश्न का पडतोय. सत्तेसाठी वाट्टेल त्या तडजोडी स्वीकारत पक्षाच्या ध्येय धोरणाला आपल्या स्वयंघोषित व्याख्येत बसवत नेहमीच दुसऱ्याला हिणवण्याची भूमिका मांडणाऱ्या प्रवक्त्यांच्या गराड्यात अडकलेल्या सध्याच्या उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आगामी काळात नेमके उद्दिष्ट्य काय असणार आहे ? कारण सरसेनापती स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे विधानभवनावर आणि दिल्लीच्या संसदेवर ‘भगवा’ फडकविण्याचे स्वप्न होते अन ते पूर्ण देखील झाले होते. १९९५ ची महाराष्ट्रातील युतीची सत्ता आणि स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांची केंद्रातील सत्ता यामध्ये स्व. बाळासाहेब यांच्या हिंदुत्ववादी विचारांवर काम करणाऱ्या शिवसेनेचा ‘वाटा’ होता. मात्र ‘त्या’ सहयोगाचा अन्वयार्थ लावत स्व. बाळासाहेब यांच्यानंतर सेनेचे कार्याध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने राज्यात जे नवीन राजकीय समीकरण मांडले आहे, त्यातून भाबड्या मराठमोळ्या शिवसैनिक आणि स्व. बाळासाहेबांवर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या मऱ्हाठी जनतेचा ‘हिंदुत्ववादा’चा नवा ‘काढा’ पिवून तोंड ओशाटले आहे का ? याकडे कोण पाहणार ? तिघाडीचे राज्य शकट चालविणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेच्या संघटनात्मक बळकटीसाठी ‘वेळ’ नसावा. लहान वयातच मंत्रीपदी विराजमान झालेल्या आदित्य ठाकरे यांच्याकडे अनुभवाचा वानवा असावा अश्या स्थितीत ‘प्रवक्ता’ म्हणून स्वतःच्या ‘मुक्ताफळांना’ व्यासपीठ बनविणाऱ्या माणसांना शिवसेनेचा चेहरा मिळावा यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते ? जंगलातला ‘बंगाली टायगर’ गुहेतच बसू लागल्याने सर्कशीतील टायगरला जंगलात फिरण्यासाठी सोडले तर एकूणच ‘टायगर’ प्रजातीच्या अस्तित्वावर शंका निर्माण होणार नाही का ? अश्या संभ्रमित अवस्थेत ‘सेना’प्रेमी जनता सापडली आहे. शिवसेनेचा हिंदुत्ववाद आणि पाकधार्जिन्या मुस्लिमांना असणारा विरोध याची तीव्रता कमी करत आता ‘सिंहासनाधिश्वर’ राहण्यासाठी शिवसेना जो ‘गनिमी कावा’ उपयोगात आणत आहे त्यामुळे सध्या जरी राज्यात सर्वकाही कुशल मंगल दिसत असले तरी हे किमान समान कार्यक्रम राबविणारे तीन विचारधारेचे सरकार आहे. इथं सत्तेसाठी सहयोगी असणारा आणि स्वहिताचा राष्ट्रवाद जपणारा नेत्यांचा पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कधी खिंडीत गाठून कात्रजचा रस्ता दाखवेल याचा भरवसा काय ? तिघाडीच्या सत्तेचा ‘हनिमून’ आता संपत आलाय. आता आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येकाला आपल्या पक्षविस्तारासाठी नव्या व्यूहरचना रचायच्या आहेत. अश्यास्थितीत संजय राऊत नावाच्या जवळच्या टप्प्यातील मारा करणाऱ्या ‘गॅलिपर गन’वर भिस्त ठेवून शिवसेना हे युद्ध जिंकणार का ? कारण १५० जागांचे उद्दिष्ट्य डोळ्यासमोर ठेवून सेनेला (उद्धव ठाकरे यांच्यासह) अर्धशतकीच खेळी खेळता आली आहे. ज्याप्रमाणे भाजपाला स्वतःचा अजेंडा राबविण्यासाठी पूर्ण बहुमतातील सरकार आणावे लागते अगदी त्याचप्रमाणे शिवसेनेला देखील महाराष्ट्रात पूर्ण बहुमतातील सरकार चालविण्याची संधी मिळाली तरच सेनेचे मनोरथ पूर्ण होणार आहे. पण ‘साहेब’ हे होवू देतील का ?

मुळातच शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच नगरपालिका निवडणूक असो, महापालिका निवडणूक असो अथवा विधानसभा निवडणूक असो, शिवसेनेने वेळोवेळी कोणत्या न कोणत्या पक्षाशी राजकीय युती ही केलेली आहे. मग अगदी प्रजा समाजवादी पक्ष असो, मुस्लिम लीग असो, काँग्रेस असो, भारतीय जनता पक्ष असो किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रा.सु.गवई गट) असो की दलित पँथर असो, शिवसेनेने निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या विचारधारेच्या पक्षांशी वेळोवेळी जमवून घेतल्याचेच दिसून येते. अगदी आणीबाणीचे समर्थन करत स्व. इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या शिवसेनेला आत्ता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबत महाआघाडी करत सत्ता ताब्यात घेताना अडचण किंवा अनैसर्गिक युती वाटण्याचे काहीच कारण नसावे हे राजकीय समिकरणातून पटण्यासारखे आहे. भाजपाच्याही अगोदर जन्माला आलेल्या शिवसेनेचा हिंदुत्ववाद हा देखील त्यामुळेच भाजपाच्या हिंदुत्ववादापेक्षा वेगळा वाटतो. अर्थात सर्वात जास्तकाळ टिकलेली युती म्हणून राज्याच्या राजकारणात शिवसेना-भाजपाकडे पाहिले जात असले तरी २०१४ मध्ये युती तुटल्यानंतरही नाईलाजाने निवडणुकीनंतर सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेला गृहीत धरण्याचे धोरण भाजपाच्या अंगलट आले इतकेच. मात्र हिंदुत्ववादी विचारांवर एकत्र आलेले दोन पक्ष म्हणून मतदार जर भाजपा आणि शिवसेनेकडे पहात असतील तर मात्र सत्तेसाठी शिवसेनेने केलेला हा तिघाडीचा नवा घरोबा सेनेला आगामीकाळात कितपत फायदेशीर ठरेल ? हा एक प्रश्न आहेच.

महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणाला अगदी आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली तरी वेगळी कलाटणी देण्याची किमया साधणाऱ्या ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्या राजकीय खेळीने जरी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाहण्याचे शिवसैनिकांचे स्वप्न पूर्ण झाले असले तरी आता स्वबळाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिवसेनेला आगामी काळात निवडणुकीतून स्वतःची ताकद स्वतंत्रपणे आजमावी लागणार आहे. नव्हे हाच शिवसेनेपुढे ‘टास्क’ आहे. १९६६ साली एक राजकीय पक्ष म्हणून उदयाला आलेल्या शिवसेनेला आता प्रादेशिक पक्ष म्हणून नाही तर राष्ट्रीयपक्ष म्हणून ओळख कायम करण्याचे वेध लागले आहेत. अश्यास्थितीत वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी युती करत निवडणुका जिंकण्याचे मनसुबे शिवसेनेला राष्ट्रीय पक्षाची ओळख मिळवून देतील का ? एक उत्तम पक्ष संघटक म्हणून शिवसैनिकांनी डोक्यावर घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व त्यांच्यासोबत येणारे राजकीय पक्ष कितीकाळ मान्य करतील ? हाच तिढा आता आगामीकाळात कसा सोडविला जातो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. एकीकडे २०२४ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतून भाजपाला कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेत येवू देणार नाही अशी ग्वाही शरदचंद्र पवारसाहेब आपल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना देत असताना आगामी विधानसभा निवडणूक ही महाआघाडीतून लढविली जाईल अशी परिस्थिती सध्यातरी दिसत नाही. मग निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी एकत्र येण्याचा ‘फॉर्म्युला’ म्हणून महाआघाडीचा प्रयोग पुन्हा होणार असेल तर सध्या हाती असलेली सत्ता शिवसेनेच्या किती फायद्याची ठरणार आहे ? एकतर सत्तेवर विराजमान झाल्यावर अवघ्या चार महिन्यातच कोरोनाचे संकट समोर आले होते. जवळपास अठरा महिने महामारीचे व्यवस्थापन राबविणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री म्हणून कसब जरी पणाला लागले असले तरी निवडणुकीच्या प्रचारयुद्धात हे कार्य कितपत उपयोगी पडणार आहे. सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षांमध्ये ‘आयारामांची’ संख्या वाढत असते. हे जरी खरे असले तरी त्याचा संघटना पातळीवर तितकासा फायदा होत नसतो. याशिवाय नाही म्हंटलं तरी सत्तेची सुस्ती संघटना पातळीवर बऱ्यापैकी सुस्तावलेली असते, याचा शिवसेनेला फटका बसणार की नाही हे दिसून येईलच. आता तिघाडीच्या सत्तेत सेना आपल्या हिश्श्यात किती विकासानिधी मिळवतो आणि विकासाला गती देतो यावरच ही पाच वर्षांची मुख्यमंत्रीपदाची सत्ता किती फायद्याची ठरली हे समजणार आहे. ठळक विकासकामे गतीने करण्यासाठी आता सेनेकडे फक्त दोन वर्षांचा कालावधी आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपा विरुद्ध सगळे राजकीय पक्ष असे जर चित्र निर्माण होणार असेल तर ते भाजपच्या फायद्याचे ठरणार आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आले आहे. शिवाय ‘वेगळा प्रयोग’ किंवा ‘अपरिहार्यता’ म्हणून सत्तेसाठी शिवसेने सोबत महाआघाडी करणारे निवडणूक एकत्रित लढविणार का ? सगळ्यांचा ‘कॉमन’ विरोधक एकच असल्याने सगळ्याच राजकीय पक्षांचे मुद्दे एकाच पक्षाच्या म्हणजेच भाजपाच्या विरोधात असणार का ? याउलट भाजपाकडे महाआघाडीतील सर्व राजकीय पक्षांच्या विरोधातील मुद्दे असणार आहेत.

भाजपाचा अलीकडच्या काळातील ‘बहुजन’ चेहरा हा जितका राष्ट्रवादीला डोकेदुखीचा ठरला त्यापेक्षाही अधिक शिवसेनेला नुकसानकारक ठरणार आहे. कारण बहुजन समाजातील एक मोठा वर्ग जो पूर्वी वाड्या-वस्त्यांमधून भगवा झेंडा खांद्यावर मिरवत स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे आकर्षित होत होता तो वर्ग आता राजकीय सभांमधून ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणा देताना दिसतोय. केवळ बोचरी आणि जिव्हारी लागेल अश्या वाचाळ युद्धात जिभेची तलवार चालविणाऱ्या सेना नेत्यांना या वर्गाला परत जोडावे लागणार आहे. बहुजन वर्गापासून काँग्रेस केंव्हाच दूर गेलेली आहे. तर सत्तेच्या बेरजेचे गणित यशस्वी करणाऱ्या पवार साहेबांच्या हातातून या बहुजन वर्गाचा तरुणवर्ग निसटलाय. या स्थितीत हिंदुत्वाच्या व्यापक व्याख्येने मोहित होत भाजपच्या तंबूत डेरेदाखल होत असलेल्या बहुजन समाजातील या तरुणाईला परत आपल्याकडे वळविण्यात शिवसेना यशस्वी होणार का ? काहीही झाले तरी ‘अब तक छप्पन’ वर्षांचा संघर्षमय राजकीय प्रवास केलेल्या शिवसेनेला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची यशस्वी खेळी खेळावीच लागणार आहे. म्हणूनच महाआघाडीची ही तीनचाकी सत्ता शिवसेनेला कितपत फायद्याची ठरणार ? हा प्रश्न आता सर्वसामान्य शिवसैनिकाला देखील सतावत आहे. पंजाब आपल्या ताब्यात घेत आम आदमी पक्षाने ज्याप्रमाणे दिल्ली बाहेर देखील सत्ता मिळविली याचा शिवसेनेने बारकाईने अभ्यास करायला हवा. नाहीतर सत्तेसाठी कुणाशीही ‘साटेलोटे’ करणारा पक्ष म्हणून शिवसेनेकडे पाहिले जाईल. आता पाच वर्षांच्या सत्ता काळातील तीन वर्षेतर निघून गेली आहेत. उरलेल्या दोन वर्षात संघटना पातळीवर मजबुतीकरण करून सेनेला आगामी निवडणुकांना स्वबळावर सामोरे जावे लागणार आहे….

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.