शर्यतीच्या घोडेबाजारात अशाच घोड्यावर पैसे लावले जातात जो भलेही शर्यत जिंकला नाही तरी चालेल पण ‘चुरस’ निर्माण करणारा असला पाहिजे. इथे थकलेला, लंगडा आणि वयस्क घोडा चालत नाही. रेसकोर्स वर पैसे उधळणाऱ्या सोकॉल्ड व्हाईट कॉलर उच्चभ्रू धनिकांच्या तोंडी एक वाक्य कायम असते….A horse that cannot run,must be shoot. म्हणजेच पळू न शकणाऱ्या घोड्याला गोळी घातली पाहिजे. आजवर शर्यतीच्या घोड्यासाठी प्रचलित झालेला हा वाक्यप्रयोग आता कार्पोरेट कंपन्यांचे ब्रीदवाक्य बनले आहे. पदव्यांची बंडले आणि गुणवत्तेच्या पोपटपंचीवर मुलाखतीच्या चाळणीतून निवडलेल्या उमेदवारांना कार्पोरेट कंपन्या कितीकाळ तगड्या पॅकेजवर ठेवतात ? हा तसा कळीचा प्रश्न आहे. शर्यतीत वेगाने पळणाऱ्या घोड्याला खरेदी करण्यासाठी अनेक धनिक जसे तयार असतात, अगदी तसेच कार्पोरेट कंपन्यात पाऊल ठेवलेल्या चाणाक्ष उमेदवाराचे असते. त्याला देखील खरेदी करण्यासाठी कार्पोरेट कंपन्या उतावीळ असतात. त्याला फक्त ‘पॅकेज’ची भाषा कळत असते. वेगाने धावणाऱ्या शर्यतीतील घोड्याचे आयुष्य जसे कमी असते. अगदी तसेच कार्पोरेट नोकरीचे आयुष्य देखील कमी असते. कारण इथे देखील तोच नियम लागू असतो. कमी काळात जास्त पैसा कमावून पुढचे आयुष्य आरामात जगण्याचे फसवे स्वप्न उराशी बाळगलेले तरुण सध्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या रेसकोर्सवर धावताना दिसत आहेत. माझे हे विचार कदाचित आजमितीस बऱ्याच जणांना पटणारे नसतीलही. कारण सगळ्यांना पॅकेजचा मोह आवरता आवरत नाही. आपल्या मुलांना महागडे शिक्षण देवून त्यांना ‘पॅकेज’साठी आज्ञाधारक नोकरदार बनविण्यामध्ये माझ्या पिढीचा मोठा सहभाग आहे. माझा मुलगा किंवा मुलगी पाच आकडी पगार मिळवतो हे समाजभूषण मिरवण्याची ही नामी संधी आमच्या पिढीला मिळाली आहे. ही संधी उगीचच ‘इमोशनल’ होवून आम्हाला अजिबात गमवायची नाही.

आमची नोकरीची सुरुवातीची किमान वीस वर्षे तरी तीन आकडी पगार मिळविण्यातच गेली. चार आकडी पगार मिळवे पर्यंत निवृत्ती समोर आली. पण महागाईने आणि आर्थिक अस्थिरतेने वेगाने कळस गाठत आमच्या कमाईचे पार तीन-तेरा केले. आमचा फाटका संसार पाहून मुले जिद्दीने शिकलीत. पण ती ह्या कार्पोरेट व्यवस्थेच्या ‘पॅकेज’ सिस्टिमसाठी शिकलीत का ? हाच प्रश्न आता पन्नाशी पार केलेल्या पालकवर्गाला भेडसावत आहे. आमच्या पिढीने भलेही गलेलठ्ठ पगाराची ऊब अनुभवली नसेल पण विश्वासहर्ता, नोकरीची हमी आणि संथ पण सरळमार्गी जगणं अनुभवलं आहे. पण आता ज्याकाही नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत त्यामध्ये हा अनुभव खरंच मिळतोय का हो ? सुरुवातीला ‘पॅकेज’च्या मिळणाऱ्या नोटांचा सुळसुळाट हवाहवासा वाटतो. पण पहिला चेंज येतो तो तुमच्या जीवनपद्धतीत (लाईफस्टाईल) मध्ये ड्रास्टिक चेंज घेऊनच. कार्पोरेट कल्चरला हवा असलेला बदल मध्यमवर्गीयांना स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. सोबतीला ‘पॅकेज’ची ऊब असतेच. त्यामुळे बुरसटलेल्या पारंपारिक जगण्याला भिरकावून देण्याची संधी मिळाली या आनंदात तरुणाई ‘कार्पोरेट कल्चर’च्या मिठीत विसावायला सुरुवात होते. मग त्या पाठोपाठ विकेंडची ट्रिप, मौजमजा, हॉटेलिंग आणि गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप हे विषाणू त्या उबदार ‘पॅकेज’च्या सांधीतून डोके वर काढत आपल्या सावजाला चारही बाजूने घेरतात.

आपली मुले ‘कार्पोरेट कल्चर’मध्ये जगतात म्हणून पालकांनी दिलेल्या मुबलक स्वातंत्र्याचे रूपांतर स्वैराचारामध्ये व्हायला वेळ कितीसा लागणार….मग मुलांना प्रायव्हसी मिळावी म्हणून त्यांच्यासाठी चांगल्या एरियात सर्वसुविधायुक्त फ्लॅटची नोंदणी केली जाते. इथेही तुमची ऐपत किंवा कर्तृत्व उपयोगी पडत नाही. तर लाखों रुपयांचे गृहकर्ज मिळविण्यासाठी कार्पोरेट कंपनीने दिलेले ‘पॅकेज’च उपयोगी ठरते. मुलांच्या दृष्टीने जन्मदात्या आई-बापापेक्षा कंपनीच त्यांचे आधारवड ठरतात. अश्यातऱ्हेने कार्पोरेट कल्चर तुमच्या घरात उंटाच्या पिल्लासारखे घुसते. मात्र ते बाहेर पडताना छप्पर फाडून बाहेर पडणार आहे याची जराशीही गंधवार्ता कुणालाच येत नाही. बदलणारी जीवनपद्धती, कर्जाचे हप्ते, टूर-पार्ट्या यात अडकून धुंद झालेल्या तरुणाईला हे स्वप्नवत आयुष्य उणेपूरे तीन-चार वर्षे देखील उपभोगायला मिळत नाही तोपर्यंत ‘परफॉर्मन्स’ नावाचा विषाणू कार्पोरेट मॅनेजमेंटच्या मेंदूतून निघतो आणि इथूनच खरी वाताहत सुरू होते.

आपल्या देशात दशकभरापूर्वी स्थिरावलेली ही कार्पोरेट इंडस्ट्री आहे केव्हढी ? तरी देखील दरवर्षी इथे हजारोंच्या संख्येने रोजगार निर्माण केला जातो. दरवर्षी देशभरातील इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, आयटीआय, तंत्रशिक्षण देणारी महाविद्यालये यामधून कॅम्पस इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून आकर्षक ‘पॅकेज’ देत हजारोंच्या संख्येने पात्र शिक्षित तरुणांना ‘जॉब’ दिला जातो. पुढे त्या तरुणांचं होतं काय ? कितीकाळ ते ह्या इंडस्ट्रीमध्ये टिकतात ? हे प्रश्न कधी पडणार आहेत ? कितीही उत्पादकता वाढली आणि तुम्ही जगाची बाजारपेठ जरी काबीज केली तरी ज्या प्रमाणात कॅम्पस सिलेक्शनच्या माध्यमातून ‘जॉब’ देवू केले जातात त्या तुलनेत उत्पादनांची विक्री होते का ? होत असेल तर जगभरात मंदीचे सावट निर्माण होण्याचे कारणच नाही. सर्वच देशांची जीडीपी प्लस दिसायला हवी….पण असं होताना दिसत नाही. आपल्याला देखील हा विचार करायला वेळ नाही. आपली अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपल्या मुलांनी महिन्याला किमान लाखभर रुपये तरी पगारापोटी घरी आणलेच पाहिजेत हीच आपली ‘शर्यत’ झाली आहे. या शर्यतीत जिवाच्या आकांताने अश्ववेगाने पळणारी आपली मुले अकाली अकार्यक्षम बनत आहेत. ‘लो परफॉर्मन्स’च्या नावाखाली मॅनेजमेंट त्याला आज नाही तर उद्या ‘गोळी’ घालणार आहे, कारण A horse that cannot run, must be shoot…!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.