सत्तासंघर्षातून महाराष्ट्रात नव्या राजकीय पक्षाची निर्मिती शक्य ?

गेल्या तीन आठवड्यापासून महाराष्ट्राच्या सत्तेला सुरुंग लावत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला भगदाड पाडणारे एकनाथ शिंदे हे आपल्या सोबत पन्नासएक आमदार-मंत्री घेऊन सुरत, गुवाहाटी, गोवा मार्गे सफर करीत अवघ्या दहा दिवसांत सत्तांतर घडवून आणत अनपेक्षितपणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. जून महिना मावळताना सत्तांतर नाट्याच्या पहिल्या अंकावर सुखद कलाटणीने पडदा पडला असला तरी दि. १ जुलै पासून ‘शिवसेना कुणाची ?’ या उत्कंठावर्धक प्रसंगाने सुरू झालेल्या दुसऱ्या अंकाने आता चांगलीच रंगत निर्माण केली असून पेच-डावपेचातून दि. ११ जुलैरोजी सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्यातून दुसऱ्या अंकावर पडदा पडणार आहे. या न्याय निवाड्यात एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल लागला तरी देखील आगामीकाळात एकनाथ शिंदे यांच्या नव्या राजकीय पक्षाच्या निर्मितीनेच ह्या सत्तांतराच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या अंकावर पडदा पडणार आहे हे मात्र जवळपास निश्चित होत आहे. अर्थात या सत्तांतर नाट्याचा सहनिर्माता आणि संहिता लेखन करणारा (स्क्रिप्ट रायटर) भारतीय जनता पक्ष अजून किती नाट्यमय वळणे देतोय यावर या नाट्याची उत्कंठा ताणली जाणार आहे.

२०१९ ची विधानसभा शिवसेनेने भाजप बरोबर युती करून लढविली. मात्र सत्ता स्थापन करताना मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगत युती तोडली. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते अजितदादा पवार यांना सोबत घेत पहाटेचा शपथविधी उरकत सत्ता स्थापन केली. मात्र ही सत्ता काही तासच टिकली. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष ज्येष्ठनेते शरदचंद्र पवार यांनी वेगाने हालचाली करत अजितदादा पवारांना माघारी आणले. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय काँग्रेस या तीन पक्षांची महाआघाडी बनवत किमान समान कार्यक्रमावर आधारित मविआ सरकार स्थापन केले. या घटनांची इथे उजळणी करण्याचे कारण म्हणजे अवघ्या अडीच वर्षात सत्तांतराचे जे नाट्य घडतेय त्याची बीजे तिथेच पेरली गेली. केवळ उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करायचे या महत्वाकांक्षेने पेटलेल्या सेनेचे प्रवक्ते खा.संजय राऊत यांना शरदचंद्र पवार साहेबांचे बळ मिळाले. ज्यांच्या विरोधात आजवर निवडणुका लढविल्या त्याच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेच्या गादीवर बसायला उद्धव ठाकरे यांना तयार केले गेले. आजवर शिवसेनेचा रिमोट कंट्रोल हाती ठेवणाऱ्या ठाकरे कुटुंबातून कुणीही कधीही सत्तेच्या पदावर जाऊन बसले नव्हते. शिवसेनेचा बाणा म्हणून उभा महाराष्ट्र याच भूमिकेतून ठाकरे कुटुंबाकडे पहात असे. राज्याचे शकट कसे चालवायचे ? याचा अनुभव नसणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना एकवेळ जनतेने मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारले असे जरी समजले तरी हिंदुत्वाच्या विचारधारेशी काहीकाळ का होईना फारकत घेणे परवडणारे नाही हा विचार पक्षप्रमुख म्हणून देखील त्यांच्या लक्षात कसा आला नाही ? जनतेतून उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करण्याचा तो काळ नव्हता. कारण मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेऊन अवघी चार महिने होत नाहीत तोवर महाराष्ट्रावर कोरोना महामारीचे संकट गडद झाले होते. याकाळात जवळपास अठरा महिने जनता लॉक डाऊनमध्ये होती. त्यामुळे जनतेत जावून आपल्याबद्दलची प्रतिक्रिया आजमाविण्याची संधी देखील उद्धव ठाकरे यांना मिळालेली नव्हती. ‘मातोश्री’ वरून राज्याचा कारभार हाकताना सोबतच्या सहकारी पक्षांना सांभाळणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या भोवती ठराविक लोकांचा गराडा पडत राहिला. शिवसेनेतील आमदारांमध्ये पहिली असंतोषाची ठिणगी तिथेच पडली होती. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेच्या आमदारांना विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळत नाही ही धुसफूस सुरू झाली. पक्ष प्रमुखांना भेटायचे तर त्यांच्या भोवती असलेला गराडा भेटू देत नव्हता हीच शिवसेनेतील बहुतांशी लोकप्रतिनिधींची तक्रार होती. त्यात भर पडली ती ‘टोमणे आणि खोचक’ शब्दांचा मारा करीत भाजपाची रोज खिल्ली उडविण्याच्या वाढलेल्या प्रमाणाची. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शैलीतून बोलणारे प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यांसमोर रोजच आपली हौस भागवून घेताना दिसू लागले. स्व. बाळासाहेब यांची हिकमत आणि जाज्वल्य तेव्हढे होते की त्यांच्यापुढे महाराष्ट्रच काय पण संपूर्ण देश टरकून असायचा. त्यांचे शब्द भलेही जिव्हारी लागणारे असले तरी कटुता निर्माण करणारे नक्कीच नसायचे. स्वतः उद्धव ठाकरे आणि प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांच्या हे कधी लक्षातच आले नाही. रोज उठून फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात बोलत शिवसेना नेतृत्वाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची भूमिका वठवली. आगामी काळात कोणत्या तोंडाने मतदारांना मत मागायला जायचे ? या भीतीतूनच हे बंड उभे राहिले हेच सत्य आहे. एक निश्चित आहे या बंडाला भाजपने बळ दिले हे सत्यच आहे. पण रोज त्यांच्या नेत्यांचा ‘उद्धार’ करण्यात धन्यता मानणाऱ्या ठाकरे आणि राऊत यांना भाजपकडून अजून वेगळे काय मिळणे अपेक्षित होते.

आता बंड यशस्वी होत सत्तांतर झाल्यानंतरही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समोर कायदेशीर लढाई आणि जनमान्य विचारांचा अडसर असे अडथळे आहेतच. दोन तृतीयांश संख्याबळ घेऊन बाहेर पडताना देखील काही तांत्रिक मुद्दे आणि शिवसेना पक्षाची घटना या अडचणीच्या बाजू आहेतच. आत्ता विधिमंडळाची लढाई संख्याबळावर जिंकली असली तरी आम्ही शिवसेनेचेच, धनुष्यबाण हे चिन्ह आमचेच हे त्यांना न्यायालयातून सिद्ध करावे लागणार आहे. अर्थात या न्यायालयीन लढाईत भाजप आता उघडपणे त्यांच्या पाठीशी असणार आहे. तरी देखील केवळ विचलित करण्यासाठी शिवसेना आमचीच हे म्हणणे राजकारणाशी सुसंगत असले तरी जनमानस आपल्या या भूमिकेशी पूर्ण सहमत असणार नाही याची एकनाथ शिंदे यांना नक्कीच जाणीव आहे. दुसऱ्याच्या गादीवर सुखाची झोप मिळत नसते हे एकनाथरावांना कुणा जोतिषाने सांगण्याची गरज नाही. शिवाय आता नजीकच्या काळात होणाऱ्या निवडणुकाही ओबीसी मुद्द्यावर पुढे ढकलल्या जातील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्हाचाही मुद्दा डिवचण्या पुरताच होईल. याकाळात निर्णय जरी विरोधात गेला तरी तातडीने काही काळासाठी समविचारी पक्षात दाखल होत सत्ता वाचविता येवू शकते. याबरोबरच नव्या राजकीय पक्षाची उभारणी करत आगामी काळात जनसेवेसाठी एक चांगला राजकीय प्रवाह निर्माण करण्याची संधी त्यांना यानिमित्ताने मिळत आहे. भाजपला देखील आता शिवसेनेसारखा हिंदुत्ववादी विचारांची सहमती दाखविणारा नवा मित्रपक्ष हवाच आहे. आज जरी स्वतः एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी ‘आम्ही शिवसेनेचेच’ असे म्हणत असले तरी आगामी काळात निवडणुकांपूर्वी ते स्वतःच्या नव्या राजकीय पक्षासह आणि निवडणूक चिन्हासह मतदारांसमोर येतील यात शंका नाही. तूर्त एव्हढेच.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

यावर आपले मत नोंदवा

Comments (

1

)

  1. dhpawar

    सध्याचा राजकीय घडामोडींवर योग्य विश्लेषण व भविष्यातील अंदाज

    Liked by 1 person